काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की गत भदौ २७ गते नियुक्त भएकी थिइन् । उनले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् । तर उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनन् ।
कार्की सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्रीहरू पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक नगरी बिदा भएका छन् । उनीहरूमा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानीमन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सुधा गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा रहेका थिए ।
निजामती सेवा ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले पदमा बहाल हुँदा र पदबाट बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । यो व्यवस्था सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि राखिएको हो । तर कार्की सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनको यो प्रावधान पालना गरेनन् ।
यो सरकार जेनजी आन्दोलनबाट आएको सुशासन र पारदर्शिताको मागलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको थियो । तर अन्तरिम सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सूचनाको हक र पारदर्शिताको सवालमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया