काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन नै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा प्रस्तुत गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।”
उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र पुराना १५ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ । यससँगै निजी उद्यमशीलतालाई सुरक्षा दिने, ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिने र प्रणालीगत समस्याहरू समाधान गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले थप भने, “अब हामी बजेटमा केन्द्रित हुनेछौं । अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सकारात्मक संकेतहरू छन् । राजस्व चुनौतीपूर्ण छ, बैंकको डिपोजिट बढेको छ । आन्तरिक शिथिलता चिर्न र रूपान्तरणकारी बजेट तयार पार्न हामी जुटेका छौं ।”
उनले प्रणालीमा अत्यधिक नियमनका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै अब समाधानमुखी र इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “जनताले हामीलाई काम गर्ने हैसियत दिएका छन् । यसमा हामी इमानदार रहनेछौं,” उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने संकेत गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया