काठमाडौं । केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेसँगै अबको कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेबारे व्यापक चासो बढेको छ। पक्राउपछि दुवै जनालाई २४ घण्टाभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार आइतबार अदालतमा पेस गरिने तयारी छ।
प्रहरीले ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको’ अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोले उक्त पुर्जी अदालतबाट समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतको अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने प्रावधान छ।
अदालतले पुर्जीलाई समर्थन गरेपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि म्याद माग्नेछ। त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले अनुमति नदिएमा भने दुवै जना रिहा हुन सक्ने भए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी रहनेछ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको लापरबाहीका कारण ज्यान गएको ठहर गरेको छ। कानुनका जानकारहरूका अनुसार घटनामा संगठित अपराधसमेत जोडिन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।
म्याद थपका प्रत्येक चरणमा दुवै पक्षका वकिलहरूले अदालतमा बहस गर्न पाउनेछन्। प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गृह मन्त्रालयको जाहेरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल मुचुल्का र सीसीटीभी फुटेजजस्ता प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
आयोगले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरको व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त कानुनअनुसार लापरबाहीबाट ज्यान मार्ने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। त्यस्तै हेलचेक्र्याइँबाट ज्यान मार्ने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र प्रहरी प्रमुखविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो। साथै अन्य उच्च पदाधिकारीहरूविरुद्ध पनि हेलचेक्र्याइँअन्तर्गत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रहरीले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै दुवै नेतालाई पक्राउ गरेको हो। अब अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढ्ने वा रिहा हुने भन्ने निर्णय हुनेछ, जसले आगामी राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया