काठमाडौं। नेकपा (नेकपा) का नेता डा. भीम रावलले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा असमान सन्धी, सीमा अतिक्रमण र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे कुनै उल्लेख नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
फेसबुकमा लेख्दै रावलले कार्यसूचीका धेरै विषय राम्रा रहे पनि राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता रहनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्।
उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका सीमा, असमान सन्धिको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, त्रिभुवन विमानस्थलको विदेशी सुरक्षा चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न नियन्त्रण, विदेशी सवारी साधनको अनियन्त्रित आवागमन लगायतका विषयमा सरकारले मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
रावलले यी विषयमा सरकारले चाँडै स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्:
”सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अभिरुचिका साथ पढियो। कार्यान्वयन भएमा धेरैजसो विषयहरू राम्रा छन्।
तर सँगै विगतमा अत्यन्त चर्चित र संवेदनशील रहेका यस्ता विषयमा सरकार किन नबोलेको होला भन्ने ज्वलन्त प्रश्न अगाडि आयो :
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका वा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षा, नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड ) बमोजिम असमान सन्धि
सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत नेपालको जलस्रोत आयोजना सम्झौता
विपरीत वर्षौंदेखि ओगटेर नेपाललाई क्षति पुर्याउने आयोजनाको भविष्य, नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र
प्रचलन विपरीत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विदेशी सुरक्षा जाँच चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न, तरकारी र
फलफुलको परीक्षण र नियन्त्रण, कृषिमा पुन:उत्पादन हुने बिउको आयात र
बिगबिगी, नेपालमा विदेशी सवारी साधनहरूको अनियन्त्रित र मनपरी आवागमन र स्वदेशी व्यवसायीहरूको हितमा आघात,
सवारी साधनमा राखिने इम्बोड्स नम्बरमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा लगाइएको रोक र तत्सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचार,
शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यथिति र अनियन्त्रित शुल्क असुली, कालोबजारी, तस्करी र
अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, नेपालको कानुन र कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू आदि।
यी बाहेक विगतमा धेरै बहस र छलफल भएका अन्य केही विषयहरू पनि छन्। त्यसबारे समयक्रममा चर्चा गरिनेछ।”
प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया