संकटबाट सामर्थ्यतर्फ: नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा

नेपालको राजनीतिक परिदृश्य लामो समयदेखि गहिरो संकट र सम्भावनाको एउटा अत्यन्तै जटिल दोसाँधमा उभिएको थियो। दशकौदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन र निहित दलीय स्वार्थले राज्यका हरेक संयन्त्रहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो र थिलथिलो बनाएको तथ्य हामी सबैमाझ सर्वविदितै छ। यद्यपि, पछिल्लो समय सञ्चार-माध्यम र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै जनतामा आएको अभूतपूर्व सचेतना र नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले परिवर्तनको एउटा बलियो आशा जगाएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई प्राप्त करिब दुई-तिहाइको ऐतिहासिक बहुमत र बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछिको अभूतपूर्व उत्साहले परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेटलाई कडा चुनौती मात्र दिएको छैन, बरु नागरिकमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको विश्वास जगाएको छ।

यो जनमत केवल सत्ताको लुछाचुडी र कुर्सीको खेलका लागि दिइएको उपहार होइन, बरु पूर्ण रूपमा विधिको शासन स्थापना गर्ने र नागरिकको औसत जीवनस्तरलाई सम्मानजनक रूपमा उकास्ने अन्तिम अवसर हो। यद्यपि, जनताको यो प्रचण्ड उत्साहलाई मजबुत बनाइराख्नु नयाँ नेतृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। यदि तपाईहरू आफ्नो पार्टी र शक्तिलाई एकढिक्का र अनुशासित बनाउन असफल हुनुभयो भने, त्यही विन्दुबाट नै तपाईहरूको राजनीतिक पतन (Fall Down) सुरु हुने निश्चित छ। आजको समयमा पार्टीभित्र कसले कुन पद त्याग गर्ने र कसले कस्तो व्यक्तिगत बलिदान दिने भन्ने कुरा गौण हुनुपर्छ; मुख्य कुरा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पार्टी एकढिक्का हुनु र आन्तरिक कलहबाट मुक्त रहनु नै हो। यदि यो ऐतिहासिक अवसरमा पनि नेतृत्वले व्यक्तिगत अहम् त्यागेर सामूहिक लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन भने, इतिहासले तपाईहरूलाई कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन।

विगतमा संस्थागत रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र नेपालको चौतर्फी प्रगतिको बाटोमा सबैभन्दा मुख्य बाधकका रूपमा खडा भएको थियो। यस महारोगलाई जरैदेखि उखेल्न नयाँ सरकारले केवल कर्णप्रिय राजनीतिक भाषणमा मात्र अल्झिएर नबसी ठोस र व्यावहारिक कदमहरू तत्काल चाल्नु पर्नेछ। ग्राउन्ड लेभलसम्मै शून्य भ्रष्टाचारको अनुभूति गराउन वर्षौदेखि जरा गाडेर बसेको ‘सेटिङ’ र संरक्षणवादी फोहोरी राजनीतिलाई नयाँ नेतृत्वले कठोरताका साथ भत्काउनु पर्नेछ। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको कडा ‘स्क्रिनिङ’ गरी कुनै पनि विवादास्पद वा दाग लागेका छवि भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट पूर्णतः वञ्चित गर्नु पर्नेछ। सरकारी सेवालाई मानिसको पहुँच भन्दा बाहिर ‘फेसलेस’ र डिजिटल बनाउँदै बिचौलियाको चलखेललाई सधैका लागि अन्त्य गर्नु पर्नेछ। भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका जो-कोहीलाई पनि कठोर कारावासको सजाय र सामाजिक बहिष्कार गर्ने कडा नीति नयाँ सरकारले विना कुनै संकोच लागू गर्नु पर्नेछ।

दलीय स्वार्थलाई राष्ट्रिय हित भन्दा माथि राख्ने संकीर्ण प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र नीति र आन्तरिक विकासका एजेन्डाहरूलाई पहिले निकै कमजोर र दिशाहीन बनाएको थियो। नेताहरूले देशको भविष्य र आगामी पुस्ताको हित सोच्नु भन्दा आफ्नै पद र दलको तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिदा राष्ट्रिय गौरवका दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू अलपत्र परेका थिए। अब नयाँ सरकारले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच न्यूनतम साझा सहमति (Minimum Common Understanding) निर्माण गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै स्वर कायम गर्नु पर्नेछ। अर्को दलले ल्याएको भए पनि देशको बृहत्तर हितमा हुने फाइदाजनक योजनालाई अपनत्व ग्रहण गरी त्यसलाई निरन्तरता दिने उच्च राजनीतिक संस्कार नयाँ नेतृत्वले बसाल्नु पर्नेछ। विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने नकारात्मक परिपाटी त्यागेर राम्रो कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा र नराम्रोको तथ्यगत खबरदारी गर्ने ‘नैतिक राजनीति’ को अभ्यास अबको अनिवार्य राष्ट्रिय आवश्यकता हुनेछ।

संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा हुने घातक राजनीतिक भागबण्डाले विगतमा लोकतन्त्रको अन्तिम रक्षाकवच मानिने संस्थाहरूलाई नै गम्भीर धरापमा पारेको थियो। अब हुने हरेक नियुक्तिहरू ‘बन्द कोठा’ को अपारदर्शी सहमतिमा नभई पहिले नै सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट ‘मापदण्ड’ र क्षमताका आधारमा नयाँ सरकारले गर्नु पर्नेछ। न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एउटा कठोर र वैज्ञानिक SOP (Standard Operating Procedure) निर्माण गरी त्यसलाई जनताको सुझाव र अनुमोदनमा आधारित बनाउनु पर्नेछ। न्याय सम्पादनमा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र विचौलियाको अदृश्य प्रभावलाई अन्त्य गर्न ‘न्यायिक जवाफदेहिता’ को संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउनु पर्नेछ। जब न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीले आफ्नो पदको सुरक्षा कुनै नेताको आशीर्वादमा होइन, बरु आफ्नै कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा देख्नेछन्, तब मात्र राज्यका यी अंगहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नेछन्।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने चरम कुशासन र जानाजानी गरिने ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण नागरिकमा राज्यको उपस्थितिमै ठूलो प्रश्नचिह्न र आक्रोश पैदा गरेको थियो। सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य कामका लागि पनि घन्टौ लाइन बस्नुपर्ने र कर्मचारीको अनुग्रह कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई नयाँ सरकारले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्नेछ। पूर्ण डिजिटलाइजेसनले सेवाग्राही र कर्मचारी बीचको प्रत्यक्ष लेनदेनलाई घटाउँदै भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई समेत प्राविधिक रूपमै न्यून गर्नेछ। तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत स-सम्मान जीवन धान्न पुग्ने ‘लिभिङ वेज’ (Living Wage) को व्यवस्था गरी उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता नयाँ नेतृत्वले समयमै पूरा गरिदिनु पर्नेछ। राम्रो सेवा दिनेलाई विशेष पुरस्कार र ढिलासुस्ती गर्नेलाई तत्काल कडा विभागीय दण्ड दिने स्वचालित प्रणाली नयाँ सरकारले लागू गर्नु पर्नेछ, जसले जनतामा वास्तविक लोकतन्त्रको आभास गराउनेछ।

विकास निर्माणको क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन कामले राष्ट्रिय ढुकुटीको अर्बौ रकम विगतमा बालुवामा पानी हाले सरह खेर गइरहेको थियो। राजनीतिक पहुँच र पावरका आधारमा हुने ‘ठेक्का ओगट्ने’ (Contract Hoarding) प्रवृत्तिलाई रोक्न नयाँ सरकारले ‘एक ठेकेदार, सीमित ठेक्का’ को कठोर नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। टुक्रे योजनाहरूमा बजेट छरेर कार्यकर्ता पाल्ने पुरानो परिपाटीलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाई राष्ट्रिय गुरुयोजनामा आधारित ठूला पूर्वाधारमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। निर्माणस्थलमै स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट प्राविधिक परीक्षण गर्ने र ‘डिजिटल मनिटरिङ’ मार्फत आयोजनाको प्रगतिको पूर्ण पारदर्शिता नयाँ नेतृत्वले सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। तोकिएको समय र मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय काम नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी कडा कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्ने साहस नयाँ सरकारले देखाउनु पर्नेछ।

युवा पलायन र ‘ब्रेन ड्रेन’ नेपालको दीर्घकालीन भविष्यका लागि सबै भन्दा डरलाग्दो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको थियो। देशको राजनीतिमा भविष्य र रोजगारीको अवसर नदेख्दा सक्षम जनशक्ति दैनिक हजारौको संख्यामा विदेशिनुले मुलुकको विकासमा ठूलो धक्का पुगेको थियो। यसलाई रोक्न नयाँ सरकारले केवल भावनात्मक नारा मात्र नदिएर ठोस औद्योगिक रणनीति र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उत्पादनमुखी योजनाहरू लागू गर्नु पर्नेछ। नेपालमा सपरिवार सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहजै पाउने ग्यारेन्टी राज्यले व्यावहारिक रूपमै गर्नुपर्नेछ। स्वदेशमै उद्योगहरूको सञ्जाल बनाई दक्ष र अदक्ष युवाहरूका लागि स्थानीय स्तरमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। बजारको माग अनुसारको ‘सीपमूलक र व्यावहारिक शिक्षा’ लाई नयाँ नेतृत्वले अनिवार्य बनाउनु पर्नेछ, ताकि युवाहरूले विदेशको मरुभूमिमा होइन, आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन सकून्।

नेपालको चरम परनिर्भरता र बढ्दो वैदेशिक ऋणको बोझले मुलुकलाई कुनै पनि बेला ‘रणनीतिक ऋणको पासो’ (Debt Trap) मा पार्ने जोखिम पहिले निकै उच्च थियो। अब नयाँ सरकारले मुलुकको वित्तीय स्वायत्तता हासिल गर्न ‘ऋण नभई लगानी’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ आर्थिक नीतिहरू अघि सार्नु पर्नेछ। व्यापार घाटा कम गर्न कृषि, ऊर्जा र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको बलियो आधार तयार गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक ऋण केवल उत्पादनशील र छिटो प्रतिफल दिने ठूला आयोजनामा मात्र लिने र फजुल प्रशासनिक खर्चमा ऋणको प्रयोगलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेछ। आत्मनिर्भर नेपाल बन्नका लागि नयाँ नेतृत्वले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई केवल कागजी रूपमा मात्र सीमित नराखी स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउने राष्ट्रिय संकल्पलाई मूर्त रूप दिनु पर्नेछ।

नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थको टक्कर बीच सन्तुलन कायम राख्न विगतमा अनेकौ कूटनीतिक जटिलता र चुनौतीहरू थिए। अब नयाँ सरकारले विश्वमञ्चमा ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ लाई दृढता र इमानदारीका साथ व्यवहारमा उतारेर आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान कायम गर्नु पर्नेछ। चीन, भारत र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासोलाई सूक्ष्म रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने तटस्थ अडान नयाँ नेतृत्वले राख्नु पर्नेछ। MCC/SPP, BRI वा सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलीय लाभ-हानि भन्दा माथि उठेर ‘राष्ट्रिय सहमति’ को बलियो संयन्त्र नयाँ सरकारले बनाउनु पर्नेछ। कुनै पनि वैदेशिक सहायता वा सम्झौता हुनु अघि संसदमा पारदर्शी र खुला छलफल गरी जनताको विश्वास जित्नु नै नयाँ कूटनीतिको मुख्य आधार हुनु पर्नेछ।

सामाजिक मनोविज्ञानमा निकै गहिरो प्रभाव पारेको ‘भनसुन’ र ‘नातावाद’ को घातक संस्कृतिले पहिलेदेखि नै हाम्रो प्रणालीमा गहिरो जरा गाडेको थियो। यसलाई निर्मूल पार्न नयाँ सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै ‘नीतिशास्त्र, नैतिकता र नागरिक कर्तव्य’ लाई अनिवार्य र व्यावहारिक रूपमा समावेश गरी शिक्षण पद्धति बदल्नु पर्नेछ। बालबालिकाले सानैदेखि पहुँच वा चिनेजानेको भरमा होइन, बरु मेहनत र योग्यताका आधारमा सफलता मिल्छ भन्ने कुरा सिक्ने वातावरण नयाँ नेतृत्वले मिलाउनु पर्नेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रका हरेक छनोट प्रक्रियालाई पूर्णतः ‘मेरिटोक्रेसी’ मा आधारित बनाउँदै व्यक्तिको क्षमताको उचित कदर हुने सुनिश्चितता नयाँ सरकारले गर्नु पर्नेछ। जब पद्धति (System) आफैमा बलियो र पारदर्शी हुन्छ, तब ‘भनसुन’ गर्ने प्रवृत्ति समाजमा आफै लज्जास्पद र अनावश्यक बन्दै जानेछ।

वर्तमानमा नेपालको राजनीतिले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोड लिएको छ, जहाँ पुराना गल्ती सुधार्ने अवसर जुरेको छ। बालेन शाहको यो सरकारप्रति आम नागरिकको आशा र भरोसा यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा बढी आकाशिएको छ। करिब दुई-तिहाइ जनमतको यो भारी जनादेश केवल सत्ताको आसनमा बस्नका लागि मात्र दिइएको पक्कै होइन, बरु नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट सुशासनयुक्त देश बनाउन र मानव विकास सूचकांक (HDI) मा छलाङ मार्नका लागि हो। यदि यो सरकार पनि आन्तरिक खिचातानी र शक्ति संघर्षको विवादमा अल्झियो वा जनतालाई प्रत्यक्ष डेलिभरी दिन असफल भयो भने इतिहासको कठोर न्यायले कसैलाई पनि छुट दिने छैन। जनताले दिएको यो अन्तिम मौकालाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ नेतृत्वले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य खर्चनु पर्नेछ।

अन्त्यमा, यो नयाँ सरकारलाई एउटा यस्तो सुवर्ण अवसर प्राप्त छ कि उसले इतिहासमै नेपालको भविष्यलाई सधैका लागि नयाँ दिशा दिन सक्छ। बालेन शाहको लोभलाग्दो कार्यशैली र नयाँ जोस-जाँगरलाई संस्थागत गर्दै सुशासनको विश्वव्यापी नमूना पेश गर्नु नै अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार हो। तर, नेतृत्वले यो कुरा सधै याद राखोस् – जनताको धैर्यताको बाँध अब टुटिसकेको छ र उनीहरू केवल नतिजा चाहन्छन्। अब आश्वासनका पुलिन्दाले होइन, ठोस परिणामले बोल्नु पर्नेछ। सचेत नागरिकहरूले सरकारको हरेक कदमलाई अत्यन्तै नजिकबाट नियालिरहेका छन्; अब कि त वास्तविक काम गरेर इतिहासमा अमर बन्नुहोस्, कि त इतिहासको पानामा अर्को ‘असफल पात्र’ सावित हुन तयार रहनुहोस्।

प्रकाशित मिति: १६ चैत्र २०८२, सोमबार