काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत आफूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी छन्।
उनको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
तिमिल्सेनाका अनुसार समानुपातिकतर्फ खस–आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम हुँदाहुँदै पनि पार्टीले सो प्राथमिकता उल्लंघन गर्दै पुरुषतर्फको सूचीमा सातौँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो।
विद्यादेवी तिमिल्सेनाले महिला क्लस्टरको प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्दै गरिएको उक्त निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएकी हुन्।
रिटमा निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय, शीतल निवासस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया