काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थुना (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) सम्बन्धी मुद्दामा दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रहरी र सुरक्षा निकायले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान र पक्राउ गर्नुपर्ने औचित्य राखेका छन्।
कार्कीले आफ्नो जवाफमा भनिरहेका छन् कि सर्वसाधारण नागरिकको अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने गतिविधि भएमा कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी वा सुरक्षा निकायलाई स्वतन्त्र अधिकार छ। साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत गरिने अनुसन्धानमा अदालतबाट अनुमति लिएर हिरासतमा राख्नु कानूनी मान्यताभित्र पर्ने उल्लेख पनि गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको विषयमा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’को जाहेरी दिएको र त्यसको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको तथ्य पनि अदालतलाई जानकारी गराइएको छ।
कार्कीले जवाफमा आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ भन्न नमिल्ने र सुरक्षा निकायले त्यसको आधारमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, सरकारवादी मुद्दामा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता वा सरकारबाट नियुक्त वकिलमार्फत हुनुपर्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चमा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ। सर्वोच्चले गत चैत १६ गते सरकार र सुरक्षा निकायलाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी तथा गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत अदालतमा उस्तै जवाफ पेश गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार, अदालतको अनुमति अनुसार हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको र यसमा कुनै अवैध प्रक्रिया प्रयोग गरिएको छैन।
कार्कीले आफ्नो जवाफमा जोड दिएका छन् कि अनुसन्धानमा साधारण अधिकारक्षेत्रलाई सम्मान गर्ने र पुनरावेदन वा कानुनी उपचार उपलब्ध रहेकाले रिट क्षेत्र आकर्षित नहुने कुरालाई सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने छ। साथै, पूर्वाधिकारका मुद्दामा स्थापित नजीरहरू स्मरण गर्दै उनले सुरक्षा निकायको कानूनी कार्यवाहीको वैधता पुष्टि गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया