काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले केही संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै अग्रिम रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अवाञ्छित रूपमा शुल्क असुल्ने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ८४(४) र ७८(ग) तथा सर्वोच्च अदालतको २०८२ चैत २० गतेको आदेशको समेत बेवास्ता गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना र शुल्क संकलन गरिरहेको प्रमाण फेला परेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि अनुचित मात्र नभई कानुनतः दण्डनीय हुने स्पष्ट गर्दै सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराएको छ।
साथै, मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२मा तोकिएको बाहेक कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ।
अभिभावकबाट कानुनविपरीत असुल गरिएको शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया