काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति विभिन्न प्रश्न र सुझाव अघि सारेकी छन्। सोमबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले विशेषगरी वैदेशिक ऋणको औचित्य, पारदर्शिता र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइन्।
उनले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट ‘डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसन’ तथा ‘समावेशी वित्त’ परियोजनाका लागि लिन लागिएको करिब १८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणबारे स्पष्टता माग गरिन्। संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा गठन भइसकेका छैनन् भने यति ठूलो आर्थिक निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने जिज्ञासा राख्दै उनले ‘यो ऋण हामीले मागेको हो कि बाहिरबाट प्रस्ताव आएको हो?’ भन्ने प्रश्न समेत सरकारसमक्ष राखिन्।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै उनले इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भएको बताइन्। विशेषगरी बैंकबाट ऋण लिएका तथा जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेका किसानहरूका लागि तत्काल ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्। साथै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर घटाएर राहत दिन र हवाई भाडामा भइरहेको अनियन्त्रित वृद्धि रोक्न पनि आग्रह गरिन्।
बजेट विनियोजन प्रक्रियामा देखिने ‘सोर्स-फोर्स’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न उनले एउटै केन्द्रीय अनलाइन पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। उक्त पोर्टलमार्फत बजेटसम्बन्धी माग तथा निर्णयलाई सार्वजनिक गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने र सांसदहरू नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्ने उनको धारणा थियो।
आगामी मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै उनले गृह मन्त्रालयलाई आपत्कालीन कोष स्थापना गर्न र कृषि मन्त्रालयलाई समयमै मल तथा बीउ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
यसैबीच उनले देशमा बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक विभाजनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा संवैधानिक राजसंस्थालाई अघि सारिन्। राजसंस्थाले राष्ट्रलाई स्थायित्व दिने र विभिन्न शक्ति तथा विचारलाई एकतामा बाँध्ने माध्यम बन्न सक्ने राप्रपाको विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
नेपालको पहिचानका विषयमा धारणा राख्दै उनले धर्मनिरपेक्षताका नाममा परम्परागत आस्था र अभ्यासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउँदा जनताको प्रत्यक्ष अभिमत नलिइएको उल्लेख गर्दै अब यस विषयमा जनमत लिनुपर्ने उनको माग थियो।
प्रकाशित मिति: २३ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया