काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतको धरौटी आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ।
आयोगले सो प्रकरणका आरोपितहरूलाई साधारण तारिख वा न्यून धरौटीमा रिहा गरिएको निर्णय बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको हो। विशेषगरी निर्माण कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङका प्रतिनिधिसहित मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने आयोगको अडान छ।
मुख्य आरोपितमध्ये रबिन रिजाललाई २५ लाख रुपैयाँ, रतीशचन्द्र लाल सुमनलाई ५ लाख रुपैयाँ तथा भीमप्रसाद आचार्यलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको निर्णयप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ। साथै, साधारण तारिखमा छाडिएका डा. पुण्यराज शाक्य, हरिबहादुर खड्का र रोशन चित्रकारलाई समेत थुनामै राख्नुपर्ने माग गरिएको छ।
आयोगका अनुसार आरोपितहरूलाई बाहिरै राख्दा प्रमाण नष्ट हुने, प्रभाव पार्ने वा फरार हुने सम्भावना रहन्छ। यसै कारण विशेष अदालतको आदेश ‘बेरितको’ रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई उल्ट्याउन माग गरिएको हो।
यसअघि गत मंसिर २१ गते आयोगले उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थल निर्माणमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको पाइएको आयोगको दाबी छ।
आयोगका अनुसार लागत इस्टिमेट कृत्रिम रूपमा बढाएर करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हानीनोक्सानी पुर्याइएको छ, जुन अमेरिकी डलरमा करिब ७ करोड ४३ लाख बराबर हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी र निर्माण पक्षबीचको मिलेमतोमा परियोजनाको लागत २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरसम्म पुर्याइएको आरोप आयोगले लगाएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया