ट्रम्पको धम्की, मुनिरको मध्यस्थता र १५ दिने युद्धविराम

मध्यपूर्वको वर्तमान परिस्थितिलाई गहिरिएर नियाल्दा के देखिन्छ भने, कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रको सामर्थ्य सधैभरि एकनास रहँदैन। ऐतिहासिक रूपमा साम्राज्यहरूको उदय र पतनका निश्चित आधारहरू हुन्छन्, जसमा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको बनोट र आर्थिक प्रणालीले मुख्य भूमिका खेल्दछन्। वर्तमान समयमा मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव केवल सैन्य टकराव मात्र नभएर यो विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचनाको एक कडी हो। शक्तिका केन्द्रहरू बिस्तारै विकेन्द्रीकरण हुँदैछन् र नयाँ क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदय भइरहेको छ। हिजो राती मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ध्वस्त पार्ने कडा चेतावनी दिए तापनि तत्कालका लागि १५ दिनको युद्धविराम हुनुले युद्धको मैदानमा देखिएको जटिलता र कूटनीतिक दबाबलाई प्रस्ट पार्छ। यस जटिल मोडमा ‘सैन्य कूटनीति’ को महत्व युद्धको मैदानमा प्रहार गरिने क्षेप्यास्त्र भन्दा बढी शक्तिशाली सावित भएको छ।

यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्ष इन्धन र मुद्राको सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ। सन् १९७३ देखि कायम पेट्रो-डलर प्रणालीले अमेरिकालाई विश्वभरि प्रभाव जमाउन र ठूलो सैन्य खर्च धान्न सम्भव बनाएको हो। यदि मध्यपूर्वको तेल आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन्छ वा तेलको व्यापार डलर बाहेक अन्य मुद्रामा हुन थाल्छ भने, त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अपूरणीय धक्का दिनेछ। तेलको भण्डार र जलमार्ग माथिको नियन्त्रण नै विश्व अर्थतन्त्रको साँचो हो। ट्रम्पको आक्रामक अभिव्यक्ति र त्यसलगत्तैको युद्धविरामले के देखाउँछ भने, अमेरिका इरानलाई गलाउन त चाहन्छ तर तेल बजारमा आउने महासंकट र डलरको साख गिर्ने डरले पूर्ण युद्धमा होमिन डराइरहेको छ। यहीनिर सैन्य कूटनीतिले पर्दा पछाडिबाट ठूलो काम गरेको छ, जसले तत्कालको सम्भावित आर्थिक महाप्रलयलाई १५ दिनका लागि थाती राखिदिएको छ।

सैन्य रणनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, आधुनिक प्रविधिले युद्धको स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ। महँगा लडाकु विमानले आकाशबाट आक्रमण त गर्न सक्छन्, तर जमिनमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न ती मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। इरान जस्तो देश, जसले दशकौदेखि भूमिगत संरचना र विकेन्द्रीकृत सैन्य कारखाना तयार पारेको छ, उसलाई केवल हवाई हमलाले झुकाउन असम्भव प्रायः छ। इरानको भूगोलको जटिलता र स्थानीय प्रतिरोधले अमेरिकी सेनालाई अफगानिस्तान र इराकमा जस्तै दलदलमा फसाउन सक्छ। रणनीतिक रूपमा अमेरिका यो युद्धमा पराजयको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण नै यही ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ हो। यस्तो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिले नै एउटा यस्तो पुलको काम गर्छ, जहाँ दुवै पक्षले आफ्नो इज्जत जोगाएर पछि हट्ने बाटो फेला पार्न सक्छन्।

यस युद्धविरामको प्रक्रियामा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनिरको भूमिका एक ‘उदीयमान वैश्विक अभिनेता’ (Rising Global Actor) को रूपमा देखा परेको छ। मुनिरको अमेरिका र चीन दुवै पक्षसँग रहेको सन्तुलित र मजबुत सम्बन्धले उनलाई एक प्रभावशाली मध्यस्थकर्ता बनाएको छ। जब ट्रम्पले इरान माथि विनाशकारी आक्रमणको धम्की दिए, तब मुनिरले वासिङ्टन र बेइजिङसँगको आफ्नो सैन्य कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर तनावलाई मत्थर पार्न विशेष भूमिका खेले। चीनको आर्थिक प्रभाव र अमेरिकाको सुरक्षा चासोलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने उनको क्षमताले गर्दा नै १५ दिने युद्धविराम सम्भव भएको हो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, युद्धको समयमा सैन्य कूटनीतिले केवल युद्ध रोक्ने मात्र होइन, बरु ठूला शक्तिहरूलाई संयमित रहन बाध्य समेत पार्दछ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको युद्धको आर्थिक लागत र प्रतिफल हो। निकै कम लागतका इरानी ड्रोनहरूलाई खसाल्न लाखौ डलरका अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नु आर्थिक रूपमा आत्मघाती कदम हो। यस्तो असमान युद्धले महाशक्तिको स्रोत र साधनलाई बिस्तारै सिध्याउँदै लैजान्छ। सैन्य सामग्रीको मौज्दात घट्दै जानु र त्यसलाई तुरुन्तै पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थाले जतिसुकै शक्तिशाली सेनालाई पनि रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउँछ। ट्रम्पले १५ दिनको युद्धविरामका लागि सहमति जनाउनुको पछाडि यही आर्थिक बोझ र सैन्य सामग्रीको अभावले काम गरेको छ। यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले रणनीतिक हारबाट बच्ने एउटा प्रयासका रूपमा लिएका छन्, जहाँ जनरल मुनिर जस्ता पात्रहरूले कूटनीतिक निकासका लागि बाटो खोलिदिएका छन्।

मध्यपूर्वका जलमार्गहरू जस्तै होर्मुज जलसन्धि र लाल सागरमा तनाव बढ्दा इन्धन, मलखाद र खाद्यान्नको मूल्य विश्वभर आकाशिन थालेकोछ । यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने हुँदा आम नागरिकमा आक्रोश बढ्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुनु र आर्थिक संकट बढ्नु नै कुनै पनि ठूलो शक्तिले युद्धको मैदानबाट हात झिक्ने मुख्य कारण हो। अमेरिकाले इरानसँगको सीधा टकरावमा देखाएको द्विविधा यसैको उपज हो। यस्तो संकटमा ‘ब्याक-च्यानल डिप्लोमेसी’ मार्फत सैन्य अधिकारीहरूले गर्ने वार्ताले राजनीतिज्ञहरूलाई उत्तेजनाबाट बाहिर ल्याउन मद्दत गर्दछ। मुनिरको सक्रियताले देखाएको छ कि क्षेत्रीय शक्तिहरू अब केवल आदेश मान्ने मात्र होइन, बरु विश्व व्यवस्थालाई दिशा निर्देश गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्।

कुनै पनि सैन्य अभियान सफल हुनका लागि आन्तरिक राजनीतिक समर्थन चाहिन्छ। यदि देशका जनता युद्धको पक्षमा छैनन् भने सरकारले लामो समयसम्म सैन्य उपस्थिति कायम राख्न सक्दैन। ट्रम्पले इरानलाई ध्वस्त पार्ने धम्की दिनु तर व्यवहारमा युद्धविराम गर्नुले उनको राजनीतिक कमजोरी र युद्ध हार्ने डरलाई छर्लङ्ग पारेको छ। यसले अमेरिकाको वैश्विक साखमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। राजनीतिक विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी’ अब संकटमा परेको देखिन्छ। अमेरिकाको एकल प्रभुत्व खुम्चिदै जाँदा र क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नै सुरक्षा नीति अख्तियार गर्दा बहुध्रुवीय व्यवस्थाको जग मजबुत हुँदै गएको छ, जहाँ वासिङ्टनको एकल निर्णयले मात्र अब विश्व चल्न सक्ने अवस्था छैन।

मेरो विश्लेषण अनुसार, आगामी दिनमा इरान र इजरायल यस क्षेत्रका दुई प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाउनेछन्। यसलाई ‘यथार्थवादी सिद्धान्त’ (Realism) को आधारमा हेर्न सकिन्छ, जहाँ मित्रता नभए पनि एकअर्काको सामर्थ्यलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यस प्रक्रियामा रुस, चीन र भारत जस्ता राष्ट्रहरूको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै जानेछ। विशेष गरी चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहल मार्फत र पाकिस्तान जस्ता मित्र राष्ट्रहरूको सैन्य कूटनीति मार्फत मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको छ। जनरल मुनिरले अमेरिका र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई जसरी सन्तुलनमा राखेका छन्, त्यसले दक्षिण एसियाली र मध्यपूर्वी राजनीतिमा नयाँ शक्ति केन्द्रको उदय भएको संकेत गर्दछ।

आणविक हतियारको प्रयोगका बारेमा चलिरहेका बहसहरू केवल मनोवैज्ञानिक दबाब दिने साधन मात्र हुन्। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि यसको प्रयोग नहुनुको कारण यसले निम्त्याउने सर्वनाश र विश्वव्यापी प्रतिबन्धको डर हो। कुनै पनि राष्ट्रले आफूलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने जोखिम मोल्न चाहँदैन। त्यसैले, ट्रम्पले जतिसुकै विनाशको कुरा गरे तापनि व्यवहारमा पारम्परिक युद्ध र सैन्य कूटनीतिको दायरा भन्दा बाहिर उनी जान सक्ने छैनन्। आणविक हतियार केवल एउटा यस्तो लक्ष्मण रेखा हो, जसलाई कसैले पनि काट्न चाहँदैन। १५ दिने युद्धविरामले यो कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ कि अन्तिम समयमा आएर सबै पक्षले विनाश भन्दा संवादकै बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन्।

कूटनीतिक वार्ताका सन्दर्भमा अविश्वासको खाडल निकै गहिरो छ। विगतमा भएका सम्झौताहरू तोडिएका कारण अबका दिनमा केवल कागजमा गरिने सहमतिले मात्र काम गर्ने छैन। इरान जस्ता देशहरूले तबसम्म वार्ताको टेबुलमा बस्न रुचि देखाउने छैनन्, जबसम्म जमिनमा वैदेशिक सेनाको पूर्ण फिर्ती र प्रतिबन्धहरूको अन्त्य देखिदैन। अहिले भएको १५ दिनको युद्धविराम केवल एउटा रणनीतिक चाल र सामरिक तयारीका लागि लिइएको समय मात्र हुन सक्छ। विश्वासको वातावरण नबनेसम्म कुनै पनि नयाँ सम्झौता टिकाउ हुन सक्दैन। सैन्य कूटनीतिको सफलता तब मात्र मानिनेछ जब यसले अस्थायी युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा बदल्न सकोस्, जुन अहिलेको परिस्थितिमा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

साम्राज्यहरूको इतिहासलाई अध्ययन गर्दा, अत्यधिक अहंकार र आफ्नो सामर्थ्य भन्दा बढी फैलिने चाहनाले गर्दा धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरू पतन भएका छन्। मध्यपूर्वमा भइरहेको अमेरिकी संलग्नता पनि कतै न कतै त्यही दिशामा गइरहेको छ। शक्ति भनेको स्रोत र साधनको बुद्धिमानी प्रयोग हो, तर जब त्यो स्रोतको दुरुपयोग हुन थाल्छ, तब साम्राज्यको जग हल्लिन सुरु हुन्छ। अमेरिकाले सैन्य शक्ति भएर पनि राजनीतिक र नैतिक युद्ध हारिरहेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक चक्र हो, जहाँ नयाँ खेलाडीहरूले पुरानो साम्राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्। इरानको प्रतिरोध र बढ्दो प्रभावले के देखाउँछ भने अबको विश्व व्यवस्थामा परम्परागत महाशक्तिहरू मात्र निर्णायक हुने छैनन्।

निष्कर्षमा, अबको केही समयभित्रै मध्यपूर्वको दृश्य पूर्ण रूपमा बदलिनेछ। बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव घट्नेछ र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै नयाँ सुरक्षा र आर्थिक ढाँचा तयार पार्नेछन्। पेट्रो-डलरको समाप्ति र सैन्य कूटनीतिको बढ्दो महत्वले विश्वको वित्तीय र सुरक्षा जगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ। ट्रम्पको ‘ध्वस्त पार्ने’ धम्की र १५ दिनको युद्धविरामले के पुष्टि गर्छ भने, शक्ति अब केवल धम्कीमा होइन, बरु सन्तुलित कूटनीति र क्षेत्रीय यथार्थवादमा निहित छ। एउटा नयाँ, बहुध्रुवीय र व्यावहारिक विश्वको उदय हुँदैछ, जहाँ अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व घट्दै गएको स्वीकार्दै नयाँ विश्व व्यवस्थामा आफ्नो ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। यस ऐतिहासिक मोडमा सैन्य कूटनीति नै विश्वलाई महाविनाशबाट जोगाउने एक मात्र ढाल बनेको छ।

प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०८२, बुधबार