काठमाडौं । सरकारले गठन गर्न लागेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ मा प्रतिनिधि पठाउनुअघि नेपाली कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ।
मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
कांग्रेसले संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसलाई समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस प्रयासमा साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
तर, पत्रमा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका प्रष्ट उल्लेख नभएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले सरकारले सुरुदेखि नै यसको बहसलाई सहभागी, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ।”
कांग्रेसले विशेषगरी मधेसी, आदिवासी-जनजाति, थारू, दलित र अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदायलाई प्रक्रियामा समावेश गर्ने आधारका विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने जोड दिएको छ।
अन्त्यमा, वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को संविधान संशोधन प्रतिको प्राथमिकता र धारणा स्पष्ट भएमा कार्यदलको भूमिका थप प्रभावकारी हुने कांग्रेसले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले विश्वास व्यक्त गरेको छ कि सरकारले प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुनेछ र आम अपनत्व बढ्नेछ।
प्रकाशित मिति: २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया