काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे बहस भइरहेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा व्यक्त गर्दै उनले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने सम्पत्ति विवरणभन्दा राज्यका आधिकारिक निकायमा बुझाइने करसम्बन्धी अभिलेखहरू बढी विश्वसनीय हुने बताएका हुन्।
खनालका अनुसार सम्पत्ति घोषणा प्रायः पूर्ण र यथार्थपरक नहुन सक्छन्, तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरिने आय विवरण तथा कर चुक्ता अभिलेखहरूले व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाबारे स्पष्ट र प्रमाणित चित्र प्रस्तुत गर्छन्।
उनले आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय शुद्धताको मूल्यांकन गर्नका लागि यस्ता करसम्बन्धी कागजातहरू नै बढी भरोसायोग्य आधार हुने उल्लेख गरेका छन्।
उनको भनाइमा, आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूले व्यक्तिको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई पारदर्शी रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले यिनै आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया