काठमाडौं। सरकारले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ दिनभित्र एमआरपी तोक्न नसके कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सोमबार विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण र बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता नरहरि तिवारीका अनुसार पैठारीकर्ताले आयात गरेका वस्तुमा अब अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विभागले आजैका मितिदेखि १५ दिनको पूर्वतयारी समय दिएको छ । यस अवधिभित्र आयातकर्ताले भर्खरै पैठारी गरेका वा पुरानो स्टकमा रहेका सबै वस्तुमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ ।
१५ दिनको समयसीमा सकिएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछ । अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका आयातित वस्तु फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ ।
यो निर्णयले उपभोक्तालाई सही मूल्यमा वस्तु किन्न सहयोग पुग्ने र कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया