काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को सहकार्यमा सातै प्रदेशमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरणका लागि परियोजना सुरु गरेको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत सातै प्रदेशमा कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई सूचीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सात प्रदेशका १७ समुदायका सांस्कृतिक परम्परालाई समेत समेटिने जानकारी सम्बन्धित कार्यक्रममा दिइएको हो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध देश भएको उल्लेख गर्दै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए। उनले प्रकृतिपूजा, वर्षा सम्बन्धी विश्वास र परम्परागत आस्थाहरू नेपालका विभिन्न समुदायमा विद्यमान रहेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
सचिव निरौलाले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र सम्भव हुने बताउँदै मन्त्रालयले आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेपालका लागि युनेस्को प्रतिनिधि जाको डु तोइटले यस परियोजनाले नेपालका महत्वपूर्ण अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पहिचान र सूचीकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गर्न पनि यो परियोजना प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा.सुरेशसुर श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण प्रक्रिया र त्यसको मापदण्डबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले नेपालमा पहिले राष्ट्रिय सूचीकरण भएपछि मात्र युनेस्को सूचीकरणमा पठाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले पहिलो वर्ष आह्वान गरेको सूचीकरण प्रक्रियामा १०५ वटा आवेदन परे पनि ललितपुरको योमरी मात्र राष्ट्रिय सूचीकरणमा समावेश भएको थियो। बाँकी १०४ आवेदन आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेकाले पुनः सहजीकरणमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा गत चैत १५ गतेसम्म आह्वान गरिएको सूचीकरणमा १२ वटा मात्र आवेदन परेका छन्, जसको मूल्याङ्कन तथा सिफारिस प्रक्रिया जारी रहेको छ।
नेपालले सन् २०१० मा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी युनेस्को महासन्धि अनुमोदन गरेको हो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विभिन्न चरणमा प्रतिवेदन पेस गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि नेपालमा यसको व्यवस्थित सूचीकरण अझै व्यापक बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया