काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोग को निर्णय सदर गरेसँगै पार्टीको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला को इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्का ले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिएको हो। यससँगै थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितको नयाँ नेतृत्वले पूर्ण कानुनी मान्यता पाएको छ।
‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नारासहित सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेका बेला आएको यो फैसला राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, विश्लेषकहरूका अनुसार यसले राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा बढी पार्टीभित्रको भविष्यमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका सभापति थापासामु अब पार्टीलाई एकढिका बनाउँदै संगठन सुदृढ गर्ने चुनौती थपिएको छ। गुटगत विभाजन, असन्तुष्टि र तल्लो तहका कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर भएका कारण नेतृत्वले व्यापक प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ।
देउवा समूहका नेता प्रकाशशरण महत ले अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै विमलेन्द्र निधि ले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। देउवा र खड्का पक्षको गतिविधिले पार्टीभित्र अन्योल थपिएको छ।
यसबीच, पार्टीको अनुशासन समितिले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोधेको विषयलाई उनले अस्वीकार गर्दै जवाफ नदिने बताएका छन्। दुवै पक्षबीचको आरोप–प्रत्यारोप र समानान्तर गतिविधिले कांग्रेसको भावी दिशा झन् अनिश्चित बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतको फैसलाले कानुनी विवाद टुंग्याए पनि राजनीतिक विवाद भने समाधान हुन बाँकी छ। यही कारणले पार्टीभित्र सहमति र संवादको आवश्यकता झन् बढेको छ।
नेकपा एमाले का नेता गोकुल बास्कोटा ले राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले दलहरू अदालतको निर्णयपछि पनि विभाजनतर्फ जाने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का नेता रवीन्द्र मिश्र ले कांग्रेसलाई बीपीपथमा फर्किन सुझाव दिएका छन्। उनले पार्टीले वर्तमान बाटो परिवर्तन नगरे भविष्यमा अन्य दलको प्रभावमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उता एमालेका नेता विष्णु रिजाल ले कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको कारण नेतृत्वको शैली र सत्ता–केन्द्रित प्रवृत्ति रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले पार्टी विभाजनको सम्भावना कम भए पनि आन्तरिक असन्तुष्टिले नयाँ समूह बन्ने संकेत गर्न सक्ने बताएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी रूपमा विवाद टुंग्याए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने कि थप विभाजनतर्फ लैजाने भन्ने जिम्मेवारी अब थापा र देउवा पक्षकै काँधमा आएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया