काठमाडौं । विश्वविद्यालय परिसरभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन वा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरिएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संगठनका भौतिक संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ (पाठमा उल्लेखित मन्त्री) को उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यस सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
निर्णयअनुसार अबदेखि विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापना गर्न कुनै पनि प्रकारको स्थान उपलब्ध गराउने छैन। साथै, विश्वविद्यालय परिसरभित्र देखिने ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनलगायतका दलीय पहिचान झल्किने सबै संकेत तत्काल हटाइनेछ।
विद्यमान ऐनमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी कुनै प्रावधान भए त्यसलाई खारेज गर्न तीन महले प्रस्ताव तयार गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यस्तै नियमावली र विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन ६० दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको संरचनामा समेत पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यार्थीको हक–हितका लागि स्टुडेन्ट काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट वा यस्तै वैकल्पिक संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ।
विश्वविद्यालय परिसरमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइनेछ। आवश्यक परे अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाइने र ९० दिनभित्र नयाँ विद्यार्थी प्रतिनिधि संयन्त्र विकास गरिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रकाशित मिति: ६ बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया