काठमाडौं। गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरूलाई सम्मानजनक सेवा दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उनीहरू अझै पनि विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार र हिंसा बाट सुरक्षित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको “नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरूले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययन” ले यस्तो गम्भीर अवस्था उजागर गरेको हो ।
अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थाका एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेको पाइएको छ ।
अध्ययनले धेरैजसो गृहिणी महिलाहरू बढी प्रभावित रहेको देखाएको छ भने परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान नै प्रमुख रूपमा हिंसामा संलग्न रहेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।
केही अवस्थामा सेवा प्रदायक स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत दुर्व्यवहार भएको उल्लेख छ ।
अध्ययन अनुसार भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसको दर एकतिहाइभन्दा बढी रहेको छ । शारीरिक र यौन हिंसाका घटनाहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा देखिएका छन् ।
रोचक र चिन्ताजनक पक्ष के देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा महिलामाथि हुने प्रसूति सम्बन्धी हिंसा बढी रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशका गर्भवती महिलामा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसव तथा प्रसवोत्तर महिलामा भावनात्मक हिंसा बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनको उद्देश्य गर्भधारणदेखि सुत्केरी अवस्थासम्म हुने हिंसा र अधिकार उल्लंघनको प्रकृति पहिचान गर्दै नीतिगत सुधारमा सहयोग पुर्याउनु हो ।
यस अध्ययनमा ७ प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ स्थानीय तह समेटिएका थिए ।
महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० प्रसव तथा ५६० प्रसवोत्तर गरी कुल १,६८० महिलासँग तथ्य संकलन गरिएको हो ।
प्रत्येक स्थानीय तहबाट ६० जना महिला सहभागी गराइएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार ३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत प्रसव र ३५.९ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका छन् ।
भावनात्मक हिंसा गर्भवतीमा ३०.७ प्रतिशत, प्रसवमा ३२.७ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थामा ३० प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै शारीरिक हिंसा पनि देखिएको छ, जसअनुसार ४.५ प्रतिशत गर्भवती, ३.२ प्रतिशत प्रसव र ४.५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन् ।
यौन हिंसाको दर पनि कम नभएको अध्ययनले देखाएको छ, जहाँ १६.१ प्रतिशत गर्भवती, ९.५ प्रतिशत प्रसव र १६.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाहरू प्रभावित भएका छन् ।
हिंसा गर्ने पक्षमा सबैभन्दा अगाडि परिवारका सदस्य र नातेदार रहेको पाइएको छ ।
६० प्रतिशत गर्भवती, ६४.४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारजनबाट नै हिंसा भएको देखिन्छ ।
त्यसपछि श्रीमानबाट हुने हिंसा पनि उच्च रहेको छ, जसअनुसार ५२.१ प्रतिशत गर्भवती, ४४.९ प्रतिशत प्रसव र ४७.८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले श्रीमानबाट हिंसा भोगेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट हुने दुर्व्यवहार पनि उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छ, जहाँ २६ प्रतिशत गर्भवती, २२.७ प्रतिशत प्रसव र १३.४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा दिने क्रममा हिंसा भएको तथ्य भेटिएको छ ।
अध्ययनका लागि कोशी प्रदेशका संखुवासभा र मोरङ, मधेस प्रदेशका सिराहा र धनुषा, बागमतीका काठमाडौँ र मकवानपुर, गण्डकीका लमजुङ र कास्की, लुम्बिनीका कपिलवस्तु र दाङ, कर्णालीका मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाका स्थानीय तहहरू छनोट गरिएको थियो ।
अनुसन्धान अघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अनुमति लिइएको थियो भने सम्मानजनक मातृत्व हेरचाहका सात सिद्धान्तलाई आधार बनाएर प्रश्नावली तयार गरिएको थियो ।
तालिमप्राप्त अनुसन्धानकर्तामार्फत तथ्य संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सम्मानजनक प्रसूति सेवाको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि व्यवहारमा महिलाहरू अझै हिंसा र अपमानजनक व्यवहारबाट जोगिन नसकेको यो अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ ।
एफडब्लुएलडीले यो अवस्थालाई गम्भीर नीतिगत चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यले प्रसूति हिंसालाई स्पष्ट रूपमा अपराधको रूपमा स्वीकार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया