काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित समुदायले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्रमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउँदै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट करिब ४० संस्थाले संयुक्त रूपमा पठाएको उक्त पत्रमा सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ। पत्रमा झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारप्रति आशा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा यस प्रक्रियाले सही दिशा लिने विश्वाससमेत जनाइएको छ।
‘मुलुकको शक्तिशाली कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा बधाई,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सार्थक र परिणाममुखी बनाउने क्षमता र इच्छाशक्ति राख्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा तथा १०० बुँदे कार्यसूचीमा सङ्क्रमणकालीन न्याय समेटिन नसकेको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
पत्रमा छ बुँदे माग अघि सारिएको छ। जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, विद्यमान आयोगको वैधतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न कानुनी सुधार गर्ने, वर्तमान आयुक्तहरूको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्ने र नयाँ आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा पीडितमैत्री बनाउने विषय समावेश छन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले लामो समयदेखि अल्झिएको न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारबाट ठोस पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया