सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सांसदहरूसँग योजना प्रस्ताव माग गरेको छ।
प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सांसदहरूले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयले वैशाख २१ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त आयोजनाहरू स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यो प्रक्रिया कर्णाली प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधित ०८२) अनुसार अगाडि बढाइएको हो।
यसैगरी, स्थानीय तहहरूले १ करोड रुपैयाँसम्मका बढीमा ५ वटा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउनेछन् भने सार्वजनिक संस्था तथा लाभग्राही समूहले ५० लाख रुपैयाँसम्मका बढीमा २ वटा आयोजना पेश गर्न सक्नेछन्।
सांसदलाई सिधै बजेट दिने अभ्यासबारे विवाद भइरहे पनि कर्णाली प्रदेशमा भने यो प्रणाली यथावत् राखिएको देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ बैशाख २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया