काठमाडाैं । सरकारले सहकारी पीडित हरुको बचत फिर्ता गर्न नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यसलाई नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दासँग सम्बन्धित बचत रकम मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म फिर्ता गरिने छैन। बचत फिर्ताको क्रममा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिले बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने प्रावधान ल्याएको छ। यस कोषमा सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलामबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ। साथै सहकारीको सोधभर्ना तथा अन्य स्रोतबाट आउने रकम पनि यही कोषमा राखिनेछ।
यदि कोषमा संकलित रकम अपुग भएमा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरुले परिवारका सदस्यलाई हस्तान्तरण गरेको वा अन्यत्र लगानी गरेको सम्पत्तिसमेत रोक्का वा लिलाम गरी रकम असुल गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११२ (क) बमोजिम निवेदन दिएका बचतकर्तालाई बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्ने गरी रकम फिर्ता गरिनेछ। बचत रकम निर्धारण गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघिल्लो दिनसम्मको अभिलेख, विवरण वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ।
सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्यले ऋण चुक्ता नगरेसम्म बचत रकम फिर्ता नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरुको परिवार तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरुको बचत फिर्ता गरिने छैन।
ऋणी र बचतकर्ताबीच सहमतिमा हिसाब मिलान गरी फरफार गर्ने सुविधा पनि कार्यविधिले दिएको छ। कोष सञ्चालन, रकम व्यवस्थापन, फिर्ता प्रक्रिया तथा गुनासो व्यवस्थापनको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ। कार्यान्वयनमा समस्या आएमा मन्त्रालयले समाधान गर्ने अधिकार राख्नेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको बताएकी छन्। मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनाभित्रै बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यविधि ल्याइएको उनले जनाइन्।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्रालयले काम अघि बढाएको मन्त्री रावलको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: १४ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया