काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न गरिएको सिफारिसप्रति कांग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने सरकारको कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अभ्यासलाई केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाको अतिक्रमणका रूपमा कांग्रेसले व्याख्या गरेको छ।
कांग्रेसले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोजिनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको चिन्ताजनक संकेत भएको ठहर गरेको छ। यसले विधिको शासन कमजोर बनाउनुका साथै संसद्प्रतिको अविश्वास झल्काउने पार्टीको भनाइ छ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनामा प्रस्तावित परिवर्तनप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। उक्त कदमले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता कमजोर पार्ने तथा एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने भन्दै पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे कांग्रेसले आवश्यक सुधारको आवश्यकता स्वीकारे पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता खुम्च्याउने जोखिम रहेको जनाएको छ। नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने कांग्रेसको ठहर छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को गरिमा जोगाउन तथा उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया