काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर त्रास फैलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी नागरिकमा डर फैलाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रममा नपर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार हाल सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई विस्थापित गर्न नभई उनीहरूको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार कानुनी अवरोध हटेपछि अब भूमिहीन नागरिकको पहिचानका लागि डिजिटल तथ्याङ्क संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र व्यवस्थित अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको छ। यसले वास्तविक भूमिहीनको अवस्था पहिचान गरी समस्या समाधानलाई पारदर्शी र दीर्घकालीन बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको तथा अन्य भूमिहीनको हकमा आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय लिइने उनले स्पष्ट पारेका छन्। बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा कसैलाई अन्याय नहुने उनको दाबी छ।
समग्रमा, सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने नभई उनीहरूको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्नु रहेको भन्दै उनले अनावश्यक डर र भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया