काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णयलाई सदर गरेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णय कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पाटन पुगेको भए पनि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामा पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गा तथा सम्पत्तिमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लागू नहुने ठहर गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै गौशाला धर्मशालाको करिब ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले औपचारिक रूपमा उपयोग गर्न पाउने भएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ असोज १६ गतेको फैसलामा उक्त जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट गरेको थियो। साथै, ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामक संस्था कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नरहेको र सो तथ्य स्वयं समितिले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
ऐतिहासिक रूपमा, वि.सं. १९९९ जेठमा पशुपति क्षेत्रमा गाई संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि उक्त जग्गा छुट्याइएको थियो। पछि सोही क्षेत्र मारवाडी सेवा समितिले भोगचलन गर्दै आएको थियो।
सम्झौताअनुसार, २०६० सालदेखि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिरेर समितिले सो जग्गा प्रयोग गर्दै आएको थियो।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया