काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलका अनुसार बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली नै भएकाले यसमा सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमै भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्।
ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन राज्यबाट प्राप्त हुने विभिन्न सार्वजनिक सेवा–सुविधासमेत रोक्का गर्ने विकल्पमा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।
फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई ऋण असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराइने मन्त्री रावलको दाबी छ।
‘ऋण नतिर्नेहरूप्रति हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई उपलब्ध हुने बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सार्वजनिक सेवासमेत रोक्का गर्ने विषयमा सरकार तयारीमा छ।’
बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी तथा कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले प्राविधिक विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन्।
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया