काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर सरकार र सत्ता गठबन्धनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारका भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल नरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘विगतका कमजोरी सच्याउने’ भन्ने घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत गतिविधि देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बहुमतको व्याख्यालाई लिएर देखिएको विवादप्रति संकेत गर्दै सरकारलाई संविधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १२८ (४) अनुसार सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् ।
उनले बहुमतको सिद्धान्तलाई ‘सङ्ख्यात्मक बहुमत’सँग जोड्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्न नहुने तर्क गरेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहुमतको अर्थ स्पष्ट रूपमा बहुसङ्ख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शर्माले सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सम्बन्धी मुद्दामा गरेको व्याख्यालाई उदाहरण दिँदै ६० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य आवश्यक पर्ने सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् । त्यही आधारमा संवैधानिक परिषद्मा पनि समान गणित लागू हुनुपर्ने उनको दाबी छ ।
उनले सरकारमाथि संवैधानिक व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर न्यायिक प्रणालीमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बिहीबार साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक प्रक्रियामा आएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब परिषद्को बैठक बस्न ६ सदस्यमध्ये ४ जनाको उपस्थिति आवश्यक हुनेछ भने निर्णयका लागि ३ जनाको बहुमत पर्याप्त हुने प्रावधान रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया