न्यायालयमाथि बढ्दो अविश्वास र नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य

— डा. जगत विक

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौं बितिसक्दा पनि नागरिकहरूले अझै स्थायी रूपमा भरोसा गर्न सक्ने संस्थाको खोजी गरिरहेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा जनताको अन्तिम आशा न्यायालयमै टिकेको हुन्छ। अदालतलाई संविधानको संरक्षक, निष्पक्ष न्यायको केन्द्र र नागरिक अधिकारको अन्तिम रक्षकका रूपमा हेरिन्छ। तर पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वासमै गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

लोकतन्त्रको आधार केवल निर्वाचन होइन, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था पनि हो। जब न्याय दिने संस्थामै राजनीतिक प्रभाव, शक्ति संघर्ष वा स्वार्थको छायाँ देखिन थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार हुन्छ। अदालत कुनै दल, शक्ति केन्द्र वा कर्पोरेट स्वार्थको प्रभावमा चल्ने संस्था बन्नु हुँदैन। यदि न्यायालय स्वयं विवाद, दबाब र सौदाबाजीको केन्द्र बन्न थाल्यो भने नागरिकले न्यायको अनुभूति कहाँबाट गर्ने?
यही कारणले आज नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र युवा पुस्ताले अदालतभित्र हुने निर्णय, नियुक्ति र प्रक्रियामाथि खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। न्यायालयप्रतिको आलोचना केवल असन्तुष्टि होइन, लोकतान्त्रिक भविष्यप्रतिको चिन्ता पनि हो।

विशेष गरी वरिष्ठता, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै गरिने नियुक्तिहरूले न्यायालयको गरिमालाई कमजोर बनाउँछन्। न्यायाधीश नियुक्ति कुनै साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राष्ट्रको न्याय प्रणालीको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यदि योग्यताको सट्टा राजनीतिक पहुँच, शक्ति समीकरण वा स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थाल्यो भने त्यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथिको विश्वासलाई नै क्षतिग्रस्त बनाउँछ।

एनसेल कर प्रकरण यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषयमध्ये एक हो। ठूलो करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको अर्बौं रुपैयाँ कर दायित्व खारेज गर्ने फैसलाले त्यतिबेलै देशव्यापी बहस जन्माएको थियो। सामान्य नागरिकले सानो कर नतिर्दा कारबाही भोग्नुपर्ने तर ठूला कर्पोरेट समूहहरूलाई अर्बौं कर छुट वा मिनाहा हुने अवस्थाले राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछ। त्यसपछि जनताले उठाउने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ — के कानून साँच्चै सबैका लागि बराबर छ?

जब यस्ता विवादित निर्णयसँग जोडिएका व्यक्तिहरू उच्च पदमा पुग्छन्, तब जनताको शंका अझ गहिरिन्छ। अदालत स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेको छ कि शक्तिशाली समूहहरूको प्रभावमा? यो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। न्यायालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु हो। किनकि लोकतन्त्रको अन्तिम आधार नै निष्पक्ष न्याय हो।

आज भ्रष्टाचार नेपालको सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय समस्यामध्ये एक बनेको छ। भ्रष्टाचारले विकास अवरुद्ध गरेको छ, सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा खिइँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर र निष्पक्ष कदम चाल्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर यदि न्यायालयबाटै भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिएको सन्देश जान थाल्यो भने त्यो राष्ट्रका लागि अत्यन्त खतरनाक संकेत हुनेछ।

आजको पुस्ता, विशेष गरी Gen-Z, पहिलेभन्दा धेरै सचेत, प्रश्नमुखी र राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको माग गरिरहेका छन्। उनीहरू केवल भाषण र नारामा विश्वास गर्दैनन्; उनीहरू परिणाम खोजिरहेका छन्। नयाँ पुस्ताको स्पष्ट आवाज यही हो — देश विधि र प्रक्रियाले चल्नुपर्छ, शक्ति संजालले होइन।

नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित राख्न न्यायालयप्रति जनविश्वास जोगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। अदालतले कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान, कानून र जनताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता केवल विशेषाधिकार होइन, त्यो गम्भीर जिम्मेवारी पनि हो। यदि त्यो जिम्मेवारी कमजोर बनाइयो भने लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै कमजोर बन्न पुग्छ।

अन्ततः देशभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति, पद, दल वा कर्पोरेट शक्ति हुन सक्दैन। राष्ट्रिय हित, संविधान र जनताको विश्वास सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ। न्यायालयले पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनउत्तरदायित्वमार्फत नागरिकको भरोसा पुनः स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। किनकि जब न्यायमाथिको विश्वास टुट्छ, तब राष्ट्रको आत्मा नै कमजोर बन्छ।

प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०८३, सोमबार