कोलकाता। पश्चिम बंगाल मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राज्य सरकारका पछिल्ला प्रशासनिक निर्णयहरूले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहस र शंका उत्पन्न गराएको छ।
विशेषगरी उच्च प्रशासनिक पदहरूमा भएका सरुवा र नियुक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निर्वाचन प्रक्रिया र प्रशासनिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
हालै राज्य निर्वाचन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाललाई पश्चिम बंगालको मुख्य सचिव पदमा नियुक्त गरिएको छ।
उनी १९९० ब्याचका पश्चिम बंगाल क्याडरका अधिकारी हुन् र यसअघि राज्य निर्वाचन प्रमुख (सीईओ) का रूपमा समेत कार्यरत थिए।
निर्वाचन आयोग अन्तर्गत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला उनले राज्यमा मतदाता सूची पुनःसमीक्षा अभियान (एसआईआर) सञ्चालन गरेका थिए, जसमा ठूलो संख्यामा मतदाताका नाम सूचीबाट हटाइएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सो अभियानका क्रममा करिब ९१ लाख मतदाताको नाम हटाइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि राज्यमा व्यापक असन्तोष देखिएको थियो।
विपक्षी दलहरूले यसलाई मताधिकारमा कटौतीको प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।
यद्यपि प्रशासनिक पक्षले भने प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी आधारमा भएको दाबी गर्दै आएको छ।
यसैबीच, राज्य सरकारले मुख्य सचिव दुष्यन्त नारियलालाई नयाँ दिल्लीस्थित प्रिन्सिपल रेजिडेन्ट कमिश्नर पदमा सरुवा गरेको छ।
साथै, पूर्व निर्वाचन आयोगका विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्तालाई मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ।
उनी पनि १९९० ब्याचका अनुभवी आईएएस अधिकारी हुन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार, सुब्रत गुप्ताको लामो प्रशासनिक अनुभवलाई नीतिगत समन्वय र शासन व्यवस्थापन सुधारमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले सल्लाहकार बनाइएको हो।
तर विपक्षी दलहरूले भने यी नियुक्तिहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर आलोचना गरेका छन्।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का नेताहरूले यी निर्णयलाई निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ दलबीचको सम्भावित निकटताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राज्यसभा सांसद सागरिका घोषले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै ती नियुक्तिहरूलाई ‘पुरस्कार स्वरूपको राजनीतिक कदम’ भनेकी छन्।
त्यस्तै, टीएमसी नेता साकेत गोखलेले निर्वाचन आयोगमाथि पक्षपातको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष निर्वाचनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उनले निर्वाचन प्रक्रियाबाट लाखौँ नागरिक मताधिकारबाट वञ्चित भएको दाबीसमेत गरेका छन्।
कांग्रेस नेता जयराम रमेशले पनि यस विषयमा टिप्पणी गर्दै निर्वाचन आयोग र भाजपा सरकारबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न अधिकारीहरूलाई राज्य सरकारको उच्च पदमा नियुक्त गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउने विषय हो।
अर्कोतर्फ, पश्चिम बंगाल भाजपा नेतृत्वले भने यी नियुक्तिहरूलाई प्रशासनिक दक्षता र कानुनी प्रक्रिया अनुरूपको सामान्य सरुवा भन्दै बचाउ गरेको छ।
उनीहरूले अघिल्लो सरकारको समयमा प्रशासनिक संरचना कमजोर पारिएको आरोप लगाउँदै अहिलेको कदमलाई “कानुनी मर्यादा पुनःस्थापना” को प्रयास बताएका छन्।
यसैबीच, राज्य सरकारले विभिन्न बोर्ड, संस्था र निकायहरूमा कार्यरत सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त गर्ने निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ।
साथै ६० वर्ष उमेर नाघेका केही अधिकारीहरूको सेवा विस्तार पनि समाप्त गरिएको बताइएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यी घटनाक्रमहरूले पश्चिम बंगालमा प्रशासन र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
आगामी दिनमा यी निर्णयहरूको प्रभाव राज्यको प्रशासनिक स्थिरता र राजनीतिक वातावरणमा कस्तो पर्ने हो भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया