काठमाडौं । विगत १२ वर्षदेखि कारागारमा रहेका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह (टकला) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सम्बोधन गर्दै न्यायका लागि अपिलसहितको पत्र पठाएका छन्।
नख्खु कारागारमा रहेका साहले कारागार प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन पठाउँदै आफ्नो मुद्दामाथि निष्पक्ष र शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। जनकपुर बमकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा आरोपित साहले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै घटनाको यथार्थ छानबिन गरी वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
निवेदनमा उनले आफूविरुद्ध दायर गरिएका भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ज्यानसम्बन्धी मुद्दाहरू निराधार भएको दाबी गरेका छन्। बाबुको नाममा रहेको तथा आफू नाबालक हुँदाकै अवस्थामा खरिद गरिएको जग्गालाई समेत अवैध आर्जनका रूपमा व्याख्या गर्दै मुद्दा चलाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। उक्त जग्गा तत्कालीन गाविस कपिलेश्वर अन्तर्गतको रहेको र हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा पर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
साहका अनुसार ‘पोलिग्राफ’ परीक्षणले आफू निर्दोष देखाए पनि अदालतले उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। सो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जनाएका छन्। साथै, आफूमाथि आरोप लगाउने व्यक्तिहरूमाथि पनि ‘पोलिग्राफ’ परीक्षण गरिनुपर्ने उनको माग छ।
उनले आफ्ना बाबु साधु साह सुडीको नाममा रहेको जग्गा खरिद गरेर सोही नाममा राख्दा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आफ्नो जन्मभन्दा अघिका सम्पत्तिसमेत आफूले अवैध रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, आफ्नो व्यावसायिक फर्मको सात वर्षको कुल कारोबारलाई नै अकुत सम्पत्ति मानी बिगो कायम गरिएको, तर उक्त रकम कुनै पनि बेला मौज्दात नरहेको उनले दाबी गरेका छन्।
साहले तत्कालीन विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरका केही न्यायाधीशहरूले प्रमाणको बेवास्ता गर्दै पूर्वाग्रही निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले विशेष अदालतका न्यायाधीश कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारु तथा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य र डालकुमार खड्कामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
न्यायालयमा चर्चित व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेर आफूलाई ‘इमानदार’ देखाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो मुद्दा वर्षौँदेखि सर्वोच्च अदालतमा अल्झिएको र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
साहले आफू २०६४ र २०७० सालको संसदीय निर्वाचनमा जनकपुरबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेको स्मरण गराउँदै राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगमार्फत आफूलाई अन्याय गरिएको दाबी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया