काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य सुनिल थापा ले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई “यथार्थभन्दा टाढा, लक्ष्यविहीन र जनअपेक्षाभन्दा निकै कमजोर” दस्तावेजको संज्ञा दिँदै सरकारमाथि कडा राजनीतिक प्रहार गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा धारणा राख्दै उनले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा, संस्थागत स्वतन्त्रता र जनउत्तरदायित्वबाट क्रमशः विचलित हुँदै गएको बताए।
प्रधानमन्त्रीको संसदीय व्यवहारदेखि अर्थतन्त्र, युवा पलायन, कृषि संकट, संविधान संशोधन, अध्यादेश राजनीति, न्यायपालिकामाथिको दबाब र सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरकारको कदमप्रती उनले कटाक्ष गरेका छन्।
थापाले राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु, राष्ट्रप्रमुखको विदाइमा सहभागी नहुनु तथा धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै सदन छोड्नुजस्ता घटनालाई सामान्य राजनीतिक व्यवहार नभई “राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदको गरिमा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय” भएको बताए।
“नयाँ राजनीतिको नाममा संसदीय परम्परा र मर्यादा भत्काउने छुट कसैलाई छैन,”
देश गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग–व्यवसाय धराशायी बन्दै गएको, बजारमा क्रयशक्ति घटेको, निजी क्षेत्र निराश बनेको र युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेशिन बाध्य भएको अवस्था झन बढ्दै जानु सरकारको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण भएको बताए।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई “जनताको दुःखको उपचारभन्दा आत्मप्रशंसाको दस्तावेज” को रूपमा चित्रण गर्दै आकर्षक भाषणले मात्रै अर्थतन्त्र नचल्ने टिप्पणी गरे।
राजस्व संकलन कमजोर, पूँजीगत खर्च न्यून, वैदेशिक ऋण बढ्दो र लगानीमैत्री वातावरण समाप्त हुँदै गएको अवस्थामा पनि सरकारले यथार्थ स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
युवालाई फेरि “रोजगारीको भ्रम” बेचिएको भन्दै उनले उद्योग, उत्पादन र लगानीको आधारबिनै रोजगारी सिर्जनाको नारा दोहोर्याइएको बताए।
कृषि क्षेत्रप्रति सरकार पूर्णतः असंवेदनशील देखिएको उल्लेख गर्दै थापाले कृषिप्रधान देश नेपालले वार्षिक अर्बौं मूल्यको धानचामल आयात गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। मल अभाव, सिँचाइ समस्या, उत्पादन लागत वृद्धि र बजार असुरक्षाबाट किसान प्रताडित भइरहँदा सरकारले केवल कागजी आत्मनिर्भरताको नारा दिएको उनको भनाइ छ।
धनकुटासहित ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरू बिहानदेखि साँझसम्म बाँदर धपाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोडेर बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको तर सरकार किसानको समस्या प्रती संवेदनशील नभएको बताए।
संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्न सरकार अनिच्छुक देखिएको बताउँदै उनले केन्द्रिकृत मानसिकता अझ बलियो बन्दै गएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनेभन्दा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको उनको टिप्पणी छ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः मौन रहेको आरोप लगाए। आफू मन्त्री हुँदा भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौतापछि “Petroleum Stabilization Fund” मार्फत जनतालाई राहत दिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै उनले अहिले सरकारसँग मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट नीति नरहेको बताए।
नेपाल आगामी नोभेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको “अल्पविकसित देश” श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा पनि सरकारसँग पर्याप्त तयारी र स्पष्ट रणनीति नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।
यस्तै, नेपाल FATF को ग्रे लिस्ट निगरानीको जोखिममा रहेको अवस्थामा समेत सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाएको बताए।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको विषय उठाउँदै थापाले कानून कार्यान्वयनको नाममा निमुखा नागरिकमाथि राज्यशक्ति प्रयोग भइरहेको बताए। सरकारकै कारण हजारौं परिवार विस्थापित भएको दाबी गर्दै उनले गरिब नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा राज्यले थप पीडित बनाएको बताए ।
“सरकार गरिबी होइन, गरिब नै समाप्त पार्ने अभियानमा लागेको जस्तो देखिन्छ,”
अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई उनले संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन्। संसद छल्दै शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास अन्ततः “निरंकुश राजनीतिक संस्कृतिको आधार” बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव र दबाब बढ्दै गएको भन्दै थापाले सरकारविरुद्धका मुद्दा दर्तासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा भएको बताए।
“लोकतन्त्र केवल बहुमतको शासन होइन, संस्थागत स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि हो,”
थापाले दुईतिहाइको दम्भले लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारलाई शक्ति प्रदर्शन होइन, न्यायपूर्ण शासन दिन आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया