काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई केवल ६ घण्टामा सीमित गर्नु संसद्को अपमान भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि कम्तीमा तीन दिनदेखि एक सातासम्म गम्भीर बहस हुने परम्परा रहेको स्मरण गराए।
उनले बहुमतको आडमा विपक्षी सांसदहरूको आवाज दबाउन खोजिएको आरोप पनि लगाए।
सांसद केसीले नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक दिशा, सामाजिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समग्र वार्षिक कार्ययोजनालाई समेट्ने भएकाले यसमाथि गम्भीर संसदीय बहस आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै दस्तावेज भएकाले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले संविधानको धारा ७६(१०) स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।
सांसद केसीले भने, “प्रधानमन्त्री संसद्प्रति व्यक्तिगत रूपमा पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। संसद्लाई बहुमतको बलले होइन, विवेक र चेतनाले चलाउनुपर्छ।”
उनले जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया र भारतजस्ता देशहरूको संसदीय अभ्यासबाट सिक्न सत्तापक्षलाई सुझाव दिँदै संसद्को गरिमा जोगाउन आग्रह गरे।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गर्दै उनले त्यसलाई “सपना बेच्ने, यथार्थ थन्काउने र आशा–निराशाको दस्तावेज” को संज्ञा दिए।
कार्यक्रममा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति र ठोस दिशा नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: ३१ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया