काठमाडौं। जेन–जी आन्दोलन का अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले भोलिका लागि बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफलका लागि २० जना युवालाई आमन्त्रण गरे पनि अभियन्ताहरूले ६ बुँदे माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि औपचारिक छलफलमा सहभागी नहुने बताएका हुन्।
अभियन्ताहरूले जारी गरेको साझा विज्ञप्तिमा संविधान संशोधनका लागि सबै सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुने आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकार एकलौटी ढंगले बहसपत्र कार्यदल गठन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
उनीहरूले कार्यदल गठन विगतको जेन–जी सम्झौताको म्यान्डेट विपरीत रहेको दाबी गर्दै सदस्य छनोट प्रक्रिया र विवरणसमेत सार्वजनिक नगरिएको आरोप लगाएका छन्।
विज्ञप्तिमा लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केवल ‘३ मिनेट सुझाव’ दिन बोलाइनु औपचारिकता मात्र भएको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई उपेक्षा गरिएको तथा छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
अभियन्ताहरूले २०८२ मङ्सिर २४ को सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता, शहीद परिवार र घाइतेलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यस्तै विगतका आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको दमन रोक्नुपर्ने र संविधान संशोधन प्रक्रियामा व्यापक जनपरामर्श हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
संविधान संशोधनमा सबै जाति, भाषा, लिङ्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अभियन्ताहरूले आधारभूत सर्त पूरा नभएसम्म सरकारसँग वार्तामा नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया