काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबिच बेइजिङमा भएको दुईदिने उच्चस्तरीय वार्तापछि केही नयाँ व्यापार सम्झौताहरू सार्वजनिक हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। तर ती सम्झौताहरू दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा अझै अनिश्चितता कायम रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
हालसम्म वार्ताबाट केही सीमित र ठोस सहमतिहरू मात्र बाहिर आएका छन्। यद्यपि दुवै देशका अधिकारीहरूले आगामी दिनहरूमा थप व्यापारिक तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू घोषणा हुन सक्ने संकेत दिएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–चीन सम्बन्धको विगत हेर्दा अहिले घोषणा गरिने सम्झौताहरू भविष्यमा असफल हुन सक्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। बहु–अर्ब डलरका व्यापार सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस अवधिमा राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध, प्रतिबन्ध तथा कूटनीतिक विवाद फेरि चर्किन सक्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अहिले हुने धेरै सम्झौताहरू कागजमै सीमित हुने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ।
वार्ताअघि नै विश्लेषकहरूले धेरै ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गरेका थिएनन्। किनकि प्रविधि निर्यात नियन्त्रण, ताइवानसम्बन्धी विवाद तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता संवेदनशील मुद्दाहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।
यसबीच ट्रम्पले चीनले बोइङका २०० वटा विमान खरिद गर्न सहमति जनाएको बताएका छन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीरका अनुसार चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा पनि दशौँ अर्ब डलर बराबरको खरिद गर्न सक्ने सम्भावित सहमति भएको छ।
विश्लेषकहरूले यी सम्झौताहरूलाई राजनीतिक रूपमा घोषणा गर्न सहज भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव सीमित हुने खालका सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विगतमा पनि अमेरिका–चीनबीच यस्ता धेरै सम्झौताहरू घोषणा भए तापनि अधिकांश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार युद्ध कम गर्न दुवै देशबीच पटक–पटक वार्ता भए पनि वाशिङ्टनले चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि प्रविधि पहुँचसम्बन्धी प्रतिबन्ध विस्तार गरेपछि तनाव फेरि बढेको थियो। पछि दक्षिण कोरियामा भएको ट्रम्प–सी शिखर बैठकपछि अस्थायी व्यापार युद्धविराम भएको थियो, जुन अझै पूर्ण रूपमा स्थायी बन्न सकेको छैन।
ट्रम्पको सन् २०१७ को चीन भ्रमण पनि यसैको उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। त्यतिबेला अमेरिका र चीनबीच २५० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यका सम्झौताहरू घोषणा गरिएका थिए। तीमध्ये ८४ अर्ब डलरको ग्यास तथा रसायन परियोजना र ४३ अर्ब डलरको एलएनजी परियोजनाजस्ता ठूला योजनाहरू समावेश थिए। तर दुई देशबीचको सम्बन्ध क्रमशः बिग्रँदै गएपछि तीमध्ये अधिकांश परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया