काठमाडौं । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि नेपालमा करिब आठ महिनासम्मको माग धान्ने पर्याप्त मौज्दात रहेको सरकारको दाबी छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिने र मूल्य स्थिर राख्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार देशभित्र सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड सँग रहेको मौज्दातले करिब आठ महिनाको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ।
भारतले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेपछि सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यसै सन्दर्भमा उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी ले नेपाल चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले बजारमा चिनीको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, अनधिकृत मौज्दात राख्ने तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने कार्यमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्दै बजारको सूक्ष्म निगरानी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
दीर्घकालीन रूपमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति अघि बढाएको छ। यसका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले उन्नत जातका उखु प्रवर्द्धन, उत्पादन क्षमता वृद्धि र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा किसानलाई सहयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ।
साथै, उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन, नियमन सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले उपभोक्ता तथा सरोकारवालालाई चिनीको उपलब्धताबारे अनावश्यक भ्रममा नपर्न र आवश्यकभन्दा बढी सञ्चित नगर्न आग्रह गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सरकार सधैँ सजग रहने स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया