काठमाडौं । सरकारले जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस भइसके पनि प्रतिनिधिसभामा ती अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अझै आएको छैन।
सरकारले संसद अधिवेशन नभएको बेला संविधानको धारा ११४ अनुसार विभिन्न ८ अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती अध्यादेश गत वैशाख २८ गते बसेको संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा मा पेस गरिएको थियो।
जारी गरिएका अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, केही नेपाल ऐन संशोधन, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गराई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा अध्यादेश निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ।
तर प्रतिनिधिसभा ले असार १५ गतेसम्मका लागि तय गरेको संसदीय क्यालेन्डरमा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषय समावेश गरिएको छैन। सरकारले चाहेमा प्रस्ताव ल्याउन सक्ने भए पनि हालसम्म त्यसबारे स्पष्ट निर्णय भएको छैन।
प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई बहुमतको समस्या नभए पनि राष्ट्रिय सभा मा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को उपस्थिति नहुँदा अध्यादेश पारित गराउन चुनौती देखिएको छ।
उता विपक्षी दलहरूले सुरुदेखि नै अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले ले आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गराएको छ भने नेपाली कांग्रेस ले दुई र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले चार वटा अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
यसले अध्यादेशको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक अन्योल थपिएको छ।
प्रकाशित मिति: २ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया