काठमाडौं। काठमाडौँ महानगरपालिका ले नगरभित्रको विद्यालय शिक्षा लाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ कार्ययोजना लागू गरेको छ।
यसअन्तर्गत शिक्षक दरबन्दी मिलान, छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ।
महानगरको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार हालसम्म दुई चरणमा करिब एक सय शिक्षकको दरबन्दी मिलान सम्पन्न भइसकेको छ।
पहिलो र दोस्रो चरणमा शिक्षकको इच्छा र विद्यालयको आवश्यकतालाई आधार मानिएको भए पनि अब सुरु हुने तेस्रो चरणमा पूर्ण रूपमा आवश्यकताका आधारमा शिक्षक खटाइनेछ।
निजी वा आन्तरिक स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यालयसँग आन्तरिक स्रोत भएमा कार्यविधि बनाएर उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भने स्रोत नभएका विद्यालयले शिक्षा विभागमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ र त्यसअनुसार निर्णय गरिनेछ।
छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई पनि कडाइ गरिएको छ। कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति छनोट अब पारदर्शी प्रक्रियाबाट गरिनेछ।
यसका लागि छुट्टै छनोट संयन्त्र गठन गरिएको छ। वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र अभिभावक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत पनि निर्धारण गरिएको छ।
पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सयसम्म भएका विद्यालयमा बाह्र प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पन्ध्र प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब चार जना अभिभावक, दुई जना समाजसेवी वा बुद्धिजीवी र एक जना वडा प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।
यसअघि रहेको केही व्यवस्था कानुनी विवादका कारण हटाइएको महानगरले जनाएको छ।
परीक्षाको गोपनीयता, निष्पक्षता र मर्यादालाई ध्यानमा राख्दै परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी जिम्मेवारी प्राविधिक रूपमा कर्मचारी तहबाटै अघि बढाइनेछ।
प्रश्नपत्र निर्माण, छनोट र नतिजा प्रकाशन जस्ता कार्यमा विशेषज्ञता आवश्यक भएकाले यसलाई प्राविधिक समूहकै नेतृत्वमा राखिएको हो।
शिक्षा समितिले भने यसको अनुगमन र आवश्यक सुधारको अधिकार कायम राख्नेछ।
सरकारले लागू गरेको आइतबारको सार्वजनिक बिदाका विषयमा महानगरले हाललाई सरकारी निर्णय नै कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
विद्यालय सञ्चालनका विषयमा भने छिमेकी स्थानीय तह र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ।
बिदाका कारण हुने शैक्षिक क्षतिलाई हिउँदे वा वर्षे बिदाबाट समायोजन गर्ने तथा त्रैमासिक परीक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया