काठमाडौं। सरकारले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुल्हो मा अनुदान दिने नीति अघि सारेको छ।
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गर्दै सरकारको उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा उपयोग बढाउने र ग्यास आयातमा हुने ठूलो खर्च घटाउने रहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रणनीतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुल्होमा केन्द्रित गरिनेछ।
मन्त्रालयले यसलाई सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालले ग्यास आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामै करिब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको ग्यास आयात भएको छ।
यसले वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने क्रम बढाएको भन्दै सरकारले विकल्प खोजेको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यासमा ठूलो घाटा भइरहेको छ, जसका कारण राज्यलाई आर्थिक दबाब परेको छ।
विप्रेषणबाट आएको ठूलो रकम पनि खाना पकाउने इन्धनमै खर्च भइरहेको सरकारी विश्लेषण छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउने, घरायसी उपभोगमा बिजुलीलाई प्राथमिकता दिने र ऊर्जा खपत आन्तरिक रूपमा बढाउने योजना अघि सारेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै विद्युतीय चुल्हो अभियान सुरु गरिसकेको छ।
सरकारले यस रणनीतिमा विद्युत् प्रसारण संरचना विस्तार, ट्रान्सफर्मर र ग्रिड आधुनिकीकरण, तथा चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
विद्युतीय सवारी साधन, सार्वजनिक यातायात, र औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि क्रमशः विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा समेत विद्युत् प्रयोग बढाउने, डिजेलको प्रयोग घटाउने र सिँचाइ पम्पलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने योजना सरकारको छ।
यसबाट आन्तरिक बिजुली खपत बढ्ने र इन्धन आयातमा निर्भरता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो रणनीति क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै आगामी वर्षहरूमा स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित मिति: ३ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया