काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति दमनकारी व्यवहार अपनाएको आरोप लगाउँदै “पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने” नीति अवलम्बन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकार गठनअघि अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई बिना कारण दुःख नदिने र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए।
तर व्यवहारमा भने सरकार निजी क्षेत्रमाथि नै सबैभन्दा बढी आक्रामक बनेको उनको आरोप थियो।
राईले भने, “अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको जहाज मोडेर नयाँ गति दिने र उद्योगी–व्यवसायीलाई बिना कारण नथुन्ने वाचा गर्नुभएको थियो।
तर अहिले सरकार पहिला थुन्ने अनि मात्र सुन्ने नीतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ।”
उनले सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको र उल्टो निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम गरेको दाबी गरे।
सरकारको बोली र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा प्रतिशोधपूर्ण कदम चालिएको आरोप लगाए।
राईका अनुसार प्रतिष्ठित उद्योगीहरूलाई प्रतिशोधको आधारमा पक्राउ गरिएको र पछि अदालतको आदेशपछि उनीहरू छुटेका उदाहरणले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।
उनले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समेत समान धारणा नदेखिएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ परेको विषय अर्थमन्त्रीले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ।
अर्थमन्त्रीको धारणा एउटा र प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवहार अर्कै हुनु दुःखद अवस्था हो।”
सचेतक राईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई पूरा गर्ने स्पष्ट आधार नदेखिएको बताए।
उनले चिया निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले घटेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै छिमेकी मुलुकको नीतिगत परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्यामा सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार नेपाललाई तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको तथा ‘सरकार–सरकार’ स्तरमा आवश्यक कूटनीतिक पहलसमेत कमजोर रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया