काठमाडौं। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयनसँगै स्वतः पदमुक्त भएका काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का सातवटै डिनलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनपछि विश्वविद्यालयको नियमित शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित हुन नदिन पुरानै पदाधिकारीलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिइएको हो।
अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका राजनीतिक प्रकृतिका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने व्यवस्था समेटेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै केयूका उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा विभिन्न संकायका डिनहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए।
तर, पदाधिकारीहरू हटाइएपछि विश्वविद्यालयभित्र शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय कामकाजमा गम्भीर अवरोध देखिएको बताइएको छ।
विशेषगरी सातवटै फ्याकल्टीमा नेतृत्व रिक्त हुँदा दैनिक कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र शैक्षिक गतिविधि प्रभावित बनेपछि तत्काल समाधान आवश्यक भएको विश्वविद्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा मन्त्रालयले पूर्व डिनहरूलाई नै पुनः जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि मानविकी, शिक्षा, कानुन, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, मेडिकल साइन्स र साइन्स गरी सातवटै संकायका डिनहरूले पुनः आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
केयू स्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. अच्युत वाग्ले पदमुक्त भएपछि हाल कार्यवाहक उपकुलपतिका रूपमा प्रा. डा. ऋषिकेश वाग्लेले विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
कार्यवाहक उपकुलपतिले सोमबार मन्त्री पोखरेलसँग भेट गरी विश्वविद्यालयमा उत्पन्न प्रशासनिक संकट र तत्काल निर्णय आवश्यकताको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।
सो छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कामहरू ठप्प हुने अवस्था देखिएपछि मन्त्रीले तत्कालीन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै पुरानै डिनहरूलाई काममा फर्काउने निर्णय दिएका हुन्।
विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि हाललाई यो व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको भएको स्पष्ट पारेको छ।
अर्को स्थायी नियुक्ति वा संरचनागत निर्णय नहुँदासम्मका लागि मात्रै पुरानै डिनहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
यस विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय नेतृत्वबीच थप छलफल भइरहेको र आजै वा आगामी दिनमा थप निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया