काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रधानन्यायाधीशको पद केवल वरिष्ठताका आधारमा निर्धारण हुने पद नभई संवैधानिक प्रकृतिको नियुक्ति भएको बताएका छन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रियामा वरिष्ठता एउटा पक्ष भए पनि त्यसलाई मात्र निर्णायक आधार मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा शर्माले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई सामान्य बढुवासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताए।
उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वका लागि अनुभव, क्षमता, कार्यसम्पादन, नेतृत्वदक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्ने योग्यता समेत महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे।
उनले भने, “प्रधानन्यायाधीशको पद बढुवा होइन, यो संवैधानिक नियुक्ति हो। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा केवल वरिष्ठतालाई मात्र बलियो आधार मान्न सकिँदैन।”
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरिष्ठता मिचिएको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेका बेला शर्माको यो अभिव्यक्ति आएको हो।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि न्यायिक वृत्त, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक तहमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरीमाथि समेत छलफल भइरहेको छ।
उजुरीकर्ताहरूले वरिष्ठता, न्यायिक निष्पक्षता, संवैधानिक प्रक्रिया र न्यायालयभित्रको विवादलाई आधार बनाएर प्रश्न उठाएका छन्।
सुनुवाइका क्रममा शर्माले आफू संविधान, कानुन र न्यायिक मर्यादाभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने दाबी समेत गरे।
संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरी उनले सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया