काठमाडौं। हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। विवादित क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको प्रयास, कर्णाली करिडोर अवरोध तथा स्थानीयवासीको आवागमनमा रोक लगाएपछि हुम्लाका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका छन्।
हुम्लाको सर्केगाड, खार्पुनाथ, सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बाजुराको हिमाली गाउँपालिका अन्तर्गत धुलाचौर क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिले दुई जिल्लाबीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको बताएका छन्।
बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा रानीसैन, लाम्पाटा र च्याचौरलगायत विवादित क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्णयबिनै अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ। हुम्ला पक्षले एकतर्फी रूपमा संरचना निर्माण गरिनुले दीर्घकालीन सीमा विवाद थप जटिल बन्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार बाजुराको धुलाचौर क्षेत्रमा कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुँदा हुम्लाबाट आवतजावत गर्ने करिब १५० भन्दा बढी नागरिक दुई दिनदेखि रोकिएका छन्। यात्रुहरूलाई आवागमन गर्न नदिई बन्धक बनाइएको तथा स्थानीय होटल र पसलसमेत बन्द गराइएको आरोप हुम्ला पक्षको छ। उनीहरूले यसलाई नागरिकको स्वतन्त्र आवतजावत र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भनेका छन्।
विवादका क्रममा बाजुरातर्फका स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिमाथि कुटपिट भएको भन्ने समाचारलाई पनि हुम्ला पक्षले अस्वीकार गरेको छ। घटनालाई गलत ढंगले प्रचार गरी वास्तविक समस्या ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको आरोप उनीहरूको छ।
हुम्लाका पाँचवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विवादित क्षेत्रमा भइरहेको प्रहरी चौकी निर्माण रोक्न तथा सीमा विवाद समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका थिए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा विवादित क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोग गरेर राष्ट्रिय पन्छी तथा अन्य वन्यजन्तुको चोरी सिकारी र वन फँडानी भइरहेको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
हुम्ला पक्षले रानीसैन, लाम्पाटा र च्याचौर क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमा हुम्लाका स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आएको दाबी गरेको छ। सर्केगाड–२, खार्पुनाथ–२, सिमकोट–८ र नाम्खा–३ का स्थानीयले उक्त क्षेत्रमा पशुचौपाया चराउँदै आएको तथा बाजुरातर्फबाट हुम्लालाई चरिचरण कर तिर्दै आएको दाबीसमेत गरिएको छ।
उनीहरूले पानी ढलोको सिद्धान्तअनुसार कवाडी खोला नै प्राकृतिक सीमा भएको उल्लेख गर्दै खोलापारि बाजुरा र खोलावारी हुम्लाको भूगोल पर्ने बताएका छन्।
हुम्लाका राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले सीमा विवाद समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न, कर्णाली करिडोर तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र आवागमन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समीर रोकाया, नेपाली कांग्रेसका कैलाश भण्डारी, नेकपा एमालेका प्रकाशबहादुर शाही र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका धर्मराज बोहराको हस्ताक्षर रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया