काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो र प्रभावशाली दल मध्ये एक हो।
राणा शासनविरोधी सात सालको क्रान्तिदेखि पञ्चायतविरुद्धको संघर्ष, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस देशका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।
तर, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको कांग्रेसको संसद् उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ।
दुई तिहाइ नजिकको समर्थनसहित सरकार अघि बढिरहँदा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको कांग्रेसले प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन्।
आन्तरिक विवाद, गुटगत प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वासका कारण पार्टीको संसदीय भूमिका कमजोर बनेको विश्लेषण गरिन्छ।
संसद्को रोस्टममा कांग्रेसका नेताहरूको प्रस्तुति पर्याप्त प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
विगतमा पनि कांग्रेसभित्र गुटगत संघर्ष सामान्य थियो, तर त्यसबेला पार्टीले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त भूमिका खेल्ने गरेको थियो।
२०४८ सालपछिका संसद् अभ्यासहरूमा कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी मानिन्थ्यो।
तर हालको अवस्थामा पार्टीभित्र वैचारिक अस्पष्टता, संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्वको समन्वय क्षमतामा कमी देखिएको आरोप छ।
यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा बढाएको र जनसमर्थन घट्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता आवेदनमा देखिएको गिरावटलाई पनि पार्टीप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
यसले पार्टीको आधारभूत संगठनात्मक संरचनामा दबाब सिर्जना गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार हालको संसद्मा अन्य विपक्षी दलहरू सक्रिय भए पनि मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेस भने अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ।
संसद्मा उठाइएका कतिपय गम्भीर विषयहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नु र सरकारका विवादास्पद निर्णयहरूमा प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्नु कांग्रेसका कमजोरीका रूपमा देखिएका छन्।
यद्यपि, केही विषयमा भने कांग्रेसले औपचारिक रूपमा असहमति जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा लिखित असहमति दर्ता गरिनु त्यसको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिन्छ।
गत वैशाख २४ गतेको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले लिखित असहमति जनाएका थिए।
तर त्यसपछि सरकारका अन्य महत्वपूर्ण र विवादास्पद निर्णयहरूमा कांग्रेसको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर रहेको टिप्पणी छ।
समग्रमा, लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संघर्षको विरासत बोकेको कांग्रेस हालको संसद्मा आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रभावकारी देखिन नसकेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी छ।
प्रकाशित मिति: ८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया