काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषय अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संविधान संशोधनका लागि बनेको कार्यदलको प्रारम्भिक मस्यौदामा यी विषयहरू समावेश नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ओलीका अनुसार जनतासँग सम्बन्धित यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु गलत हो ।
उनले वैदिक सनातन धर्म, राजसंस्था पुनःस्थापना र प्रदेश संरचना खारेजी वा पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको जनमतलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप पनि लगाइन् । विगतमा संकलन गरिएका जनसुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको भन्दै यसपटक पनि जनभावनालाई बेवास्ता नगर्न उनले सरकारलाई चेतावनी दिइन् ।
सांसद ओलीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पर्याप्त राष्ट्रिय बहस र जनअभिमत नलिइएको दाबी गर्दै त्यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् ।
बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘वैदिक हिन्दु र बौद्धसहितको सनातन राष्ट्र चाहने नागरिकहरू सरकारका लागि जनता होइनन् ? धर्मनिरपेक्षताको नाममा पछिल्लो समय गरिबी र पछौटेपनको फाइदा उठाएर धर्मान्तरण तीव्र भएको छ, के सरकारले यो देख्दैन ?’
उनले राजसंस्थाबारे संस्थागत तथा ऐतिहासिक बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश संरचना आर्थिक रूपमा बोझिलो भएकाले यसको औचित्य पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
ओलीले संविधान संशोधनको अन्तिम मस्यौदामा यी विषय समेटिएन भने राष्ट्रवादी शक्ति र सनातन धर्मावलम्बीहरू निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी पनि दिएकी छन् ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया