काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकारको उल्लंघन मात्र नभई फौजदारी अपराध भएको ठहर गर्दै लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी र रास्वपाका सांसद मनिष झा तथा हरि ढकालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबालिकालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी आम नेपाली नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।”
प्रतिवेदनअनुसार जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पाइएको छ ।
जेलर जोशीले रवि लामिछानेका सहयोगी र समर्थकको डर, त्रास र धम्कीपूर्ण दबाबमा परेर लामिछानेलाई छोड्ने पत्रमा सहीछाप गरेको बयान दिएका छन् ।
तर रवि लामिछानेले भने जेलरले नै आफूलाई ‘तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ’ भनेर छोडेको बयान दिएका छन् ।
आयोगले यो कार्य कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले उक्त घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको यो घटनाले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रकाशित मिति: १३ जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया