काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले आफूले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते भएको हत्या तथा २४ गतेको हिंसा र विध्वंस घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ओम प्रकाश अर्याल र पृथ्बीसुब्बा गुरुङ माथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। साथै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का डेढ दर्जन सांसदहरूलाई विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको किटान गर्दै अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सरकारको भूमिकाबारे व्यापक चासो देखिएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य छ। उनले कानूनी व्यवस्थाअनुसार तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने र कार्यान्वयन हुन नसके सरकारले दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जवाफ दिनुपर्ने बताए।
काफ्लेका अनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जानकारी पठाए आयोगले पुनर्विचार गर्न सक्नेछ। नयाँ तथ्य वा प्रमाण प्राप्त भए त्यसका आधारमा निर्णय परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको ठान्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी कारबाही गर्न पर्याप्त कानूनी व्यवस्था अभाव रहेकाले आवश्यक कानून निर्माण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग का तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न र भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न आयोगले सिफारिस गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया