काठमाडौं। बालेन नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको ६० दिन भित्र विभिन्न क्षेत्रमा सुधारात्मक कदम अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
छोटो अवधिमै प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन र सहरी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य काम भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरिएको छ।
आयोगमार्फत सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ।
यसैगरी अनलाइन सट्टेबाजी र बेटिङसँग सम्बन्धित मोबाइल एप तथा वेबसाइटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यस कदमले अवैध आर्थिक कारोबार नियन्त्रण गर्नुका साथै युवापुस्तालाई गलत गतिविधिबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आफ्नो कार्यदिशा स्पष्ट पार्न १८ बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने तथा फजुल खर्च रोक्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय समेत गरिएको बताइएको छ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका विभिन्न नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णयले पनि चर्चा पाएको छ।
सरकारले यसलाई प्रशासनिक सुधारको कदम भनेको छ भने विपक्षी दलहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप स्रोत र साधन उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रलाई जोडेर ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
सेवा प्रवाह सहज बनाउन राहदानी वितरण प्रणालीलाई घरदैलो सेवासँग जोडिएको छ।
यसैगरी लामो समयदेखि समस्या बनेको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता दिइएको र डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी पीडितलाई राहत दिने उद्देश्यले रकम फिर्ता प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाइएको पनि सरकारको दाबी छ।
यसले बचतकर्तामा केही आशा जागेको सरकारको भनाइ छ।
सहरी व्यवस्थापनतर्फ भने अतिक्रमण हटाउने अभियान सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो।
सार्वजनिक जग्गा, सडकपेटी र नदी किनारमा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको छ।
सरकारले यसलाई सहरी सौन्दर्यीकरण र कानुनी शासनको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर सरकारका कामको आलोचना पनि कम छैन। डोजर अभियानका क्रममा साना व्यवसायी र फुटपाथ व्यापारीले पर्याप्त समय र विकल्प नदिई संरचना हटाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
राजनीतिक नियुक्ति खारेजीलाई विपक्षी दलहरूले प्रतिशोधपूर्ण कदमको संज्ञा दिएका छन्।
केही निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म मुद्दा पुगेका छन्।
कतिपय विश्लेषकहरूले सरकारका गतिविधि दीर्घकालीन नीतिभन्दा सामाजिक सञ्जाल र प्रचारमुखी शैलीमा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ जस्ता विषय कानुनी रूपमा कमजोर तयारीका साथ ल्याइएको आरोप पनि लागेको छ।
यस्तै सट्टेबाजी एपमाथिको प्रतिबन्ध र डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्राविधिक तयारी नभएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोपसहित सदनमा विरोधसमेत भइरहेको छ।
यद्यपि सरकारले भने छोटो अवधिमा सुशासन, सेवा सुधार र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार भएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १४ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया