काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बजारमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले विभिन्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार आयकर संरचनामा गरिएको सुधार, मध्यम आय भएका नागरिकलाई लक्षित सहुलियत तथा युवामैत्री कार्यक्रमहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेषगरी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका कार्यक्रमहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन बढाइनु र निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानतर्फ बजेटले ध्यान दिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सरकारले अघि सारेको ‘क्रेडिट रिकभरी एक्ट’ (कर्जा असुली ऐन) निजी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। यसले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रेष्ठले पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न ‘सनसेट क्लज’ को अवधारणा समावेश गरिनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिए। रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रियागत अवरोधका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ कम गर्न यसले मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
ठूला पूर्वाधार तथा हाउजिङ परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिनुले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता अन्त्य हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधानतर्फ बजेटले सम्बोधन खोजेको उनको धारणा छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको औद्योगिक विकासमा घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए। निर्माण क्षेत्रलाई ‘उद्योगहरूको पनि उद्योग’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यो क्षेत्र सक्रिय भएमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी, टायल लगायतका सहायक उद्योगहरूमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे।
नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा उनले आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको जीवनस्तर सुधारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया