काठमाडौं। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उक्त निर्णयको बचाउमा प्रस्तुत गरेका तर्कहरू नेपालको वर्तमान विद्युत् प्रणाली, उपलब्ध पूर्वाधार तथा ऊर्जा रूपान्तरणको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने बताएका हुन्। देशभित्र विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकताका बीच अतिरिक्त कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन र विद्युतीकरण अभियानको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
उनले भारतलगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूले विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले भने थप करको बोझ थोपरेर विपरीत दिशा समातेको टिप्पणी गरेका छन्। स्वदेशमै उत्पादन भएको हरित ऊर्जाको खपत बढाउनुपर्ने समयमा यस्तो निर्णय आउनु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम भएको उनको ठहर छ।
घिसिङले सरकारका तर्फबाट आएको ‘देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पनि तथ्यहीन र प्राविधिक यथार्थविपरीत भएको बताएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्यपछिका वर्षहरूमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्मरण गराउँदै उनले देशभर १४ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन तथा ५ हजार एमभीएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् भने थप संरचनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। साथै, काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनले बताएका छन्।
हाल इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग व्यापक रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विद्युत् भार एकैपटक र एउटै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन पड्किने तर्क यथार्थपरक नभएको जिकिर गरेका छन्।
स्थानीय स्तरमा कतै प्राविधिक समस्या देखिएमा त्यसको समाधान तत्काल गर्न सक्ने क्षमता र संयन्त्र नेपालमा रहेको भन्दै उनले भविष्यको बढ्दो विद्युत् खपतलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताए। त्यसैले पूर्वाधारको क्षमतालाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
घिसिङले उक्त करबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च नहुने, बरु सिधै राज्यकोषमा जाने भएकाले सरकारले वास्तविक उद्देश्यबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। यदि सरकारलाई थप लगानीका लागि स्रोत आवश्यक परेको हो भने त्यसबारे पारदर्शी रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अहिले लगाइएको करले विद्युत् महसुल महँगो बनाउने मात्र नभई भविष्यमा महसुल समायोजनमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने सम्भावनासमेत कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्रको निर्माण तथा स्वदेशी विद्युत्को अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिँदै घिसिङले भ्याट सम्बन्धी निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले तथ्य, तथ्याङ्क र राष्ट्रिय हितका आधारमा मात्र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रबारे अनावश्यक आशंका सिर्जना नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया