काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठक अवरोधका बीच मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठकको कार्यवाही प्रभावित भएको हो।
बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै विभिन्न सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक विवादमा तानेको आरोप लगाएका छन्।
यस क्रममा केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।
सांसदहरूको विरोध चर्किएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदनको वातावरण सहज बनाउन प्रयास गरेका थिए।
उनले सांसदहरूलाई आफ्नो स्थानमा बस्न र संसद्को नियमित कार्यसूची सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न पटक–पटक आग्रह गरे।
तर, विरोधमा उत्रिएका सांसदहरूले अध्यक्षको आग्रह नमानेपछि सदनको कार्यवाही अघि बढ्न सकेन।
विरोध प्रदर्शनका कारण सुरुवातमा बैठक केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो।
त्यसपछि पुनः बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिए पनि सांसदहरूको असन्तुष्टि कायमै रहेकाले सदनको वातावरण सामान्य बन्न सकेन।
आकस्मिक समयमा सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखिसकेपछि विपक्षी तथा अन्य दलका सदस्यहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका थिए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न र त्यसबारे आवश्यक राजनीतिक तथा संसदीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिले संसद्को कार्यसूची प्रभावित बनेको छ।
सांसदहरूले राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा यस्ता विषयमा गरिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारबाट स्पष्ट र तथ्यमा आधारित धारणा आउन आवश्यक छ।
बैठकमा लगातार अवरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यसूची अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै सदनको बैठक मंगलबार दिउँसो १:१५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संघीय संसद्का दुवै सदनमा बहस र विरोध भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विभिन्न दलका सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिरहेका छन्।
यसले आगामी दिनमा पनि संसद्मा राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।
अब मंगलबार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारको धारणा, सांसदहरूको प्रतिक्रिया तथा सदनको वातावरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया