काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापा ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति गम्भीर, दुर्भाग्यपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्। उनले उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत जटिलता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने आशय व्यक्त हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको भनाइले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको बताए। सरकार प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्तिहरू तथ्यमा आधारित, स्पष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित तथा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता विषयमा बोल्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण भए संसद् र जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा राष्ट्रसँग क्षमायाचना गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
“नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रसँगको संवेदनशील विषयसँग जोडिएको अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, स्पष्ट र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ,” थापाले भने, “यदि प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने प्रमाण छन् भने ती संसद् र नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता प्रमाण छैनन् भने राष्ट्रसँग क्षमा माग्नुपर्छ।”
सांसद थापाले नेपाल–भारत सीमा तथा भू–राजनीतिक विषयमा तेस्रो मुलुकको भूमिका वा धारणा जोड्ने प्रयाससमेत चिन्ताजनक रहेको बताए। उनका अनुसार नेपालका सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय संवाद तथा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयमा बेलायतसँग पनि छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै थापाले यस्ता विषयमा तेस्रो पक्षलाई अनावश्यक रूपमा प्रवेश गराउनु नेपालको हितमा नरहेको बताए।
उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील रहेको भन्दै यस्ता अभिव्यक्तिले दुई देशबीच अविश्वास र तनाव बढाउन सक्ने धारणा राखे। कूटनीतिक टकराबबाट नेपाललाई कुनै लाभ नहुने उनको जिकिर थियो।
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरणले समेत थप अन्योल सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुस्ता क्षेत्रको ‘क्रस होल्डिङ’ तथा सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जटिल अवस्थालाई संकेत गरेको जनाएको थियो।
तर थापाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ वा ‘क्रस होल्डिङ’ लाई एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूमि अतिक्रमण गरेको अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता विषयमा तथ्य र कानुनी आधारबिना गरिएका टिप्पणीले राष्ट्रिय हितलाई क्षति पुग्न सक्ने बताए।
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए। संसद् अवरोध अन्त्य गरी संसदीय प्रक्रिया सुचारु बनाउन प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनले राष्ट्रिय हित, सीमा सुरक्षा र कूटनीतिक सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट, एकीकृत र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता विषयलाई राजनीतिक विवादको माध्यम बनाउन नहुने बताए।
प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया